झारखंड राज्य समन्वय समिति गठित, जानिए कितने वर्षों का होगा कार्यकाल, काैन बने अध्यक्ष

राज्य के संतुलित विकास और जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य के लिए झारखंड राज्य समन्वय समिति (Jharkhand State Coordination Committee) गठित की गयी है. यह समिति समय-समय पर राज्य सरकार को परामर्श देगी.

रांची:राज्य के संतुलित विकास की संभावनाएं तलाशने और जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य की विकास योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए झारखंड राज्य समन्वय समिति गठित (Jharkhand State Coordination Committee) की गई है. झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से 14 नवंबर को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी. गुरुवार 17 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय से विधिवत इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है.

शिबू सोरेन हैं राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष, तीन साल का रहेगा कार्यकालः झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दिशोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष बनाये गए हैं. वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक सरफराज अहमद, झामुमो के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे, फागु बेसरा और योगेंद्र महतो को सदस्य बनाया गया है. राज्य के संसदीय कार्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से हेमंत सोरेन सरकार में श्रम संसाधन मंत्री सत्यानंद भोक्ता को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को आमंत्रित सदस्य के रूप में समन्वय समिति में शामिल किया गया है.

समय-समय पर सरकार को परामर्श देगी समितिः जानकारी के अनुसार राज्य समन्वय समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा. यह समिति समय-समय पर राज्य सरकार को परामर्श देते रहेगी. बताते चलें कि समिति के अध्यक्ष के आवास में ही समिति का कार्यालय होगा. प्रत्येक माह समिति की बैठक आयोजित की जाएगी. समिति के अपेक्षित और यथा आवश्यक संसाधन, सचिवालय सहायता, मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग झारखंड उपलब्ध कराएगी.