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पुलिस आंदोलनः 9 मार्च से काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे झारखंड के 50 हजार से अधिक पुलिसकर्मी - रांची न्यूज

झारखंड पुलिस के सिपाही 9 मार्च से काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे. झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडेय बताया कि पुलिसकर्मियों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है. इसलिए अपनी मांगों की पूर्ति को लेकर आंदोलन की प्रथम चरण की शुरुआत 9 मार्च से की जा रही है.

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9 मार्च से काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे झारखंड के 50 हजार से अधिक पुलिसकर्मी

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Published : Mar 8, 2022, 10:57 PM IST

रांचीः झारखंड पुलिस में 50 हजार से अधिक सिपाही और हवलदार कार्यरत हैं. इन पुलिसकर्मियों ने अपने 19 सूत्री मांगों के समर्थन में आंदोलन की तैयारी में हैं. आंदोलन के पहले चरण में 9 से 11 मार्च तक काला बिल्ला लगा कर काम करेंगे. झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री और डीजीपी को सौंप चुके हैं.

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झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडेय बताया कि पुलिसकर्मियों की मांगों से मुख्यमंत्री, मंत्रियों और डीजीपी को अवगत करा चुके हैं. उन्होंने कहा कि आंदोलन के प्रथम चरण में 9 से 11 मार्च तक काला बिल्ला लगा कर ड्यूटी करेंगे. इसके बाद मांगें पूरी नहीं की गई तो 21 मार्च को सभी सिपाही और हवलदार चूल्हा चौका बंद कर सामूहिक उपवास पर रहते हुए ड्यूटी करेंगे और 31 मार्च को मेंस एसोसिएशन के बैनर तले पुलिस मुख्यालय से लेकर जिले के समादेष्टा एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना पर बैठेंगे. उन्होंने कहा कि इसके बाद भी बात नहीं बनी तो 14 अप्रैल से राज्य के सिपाही और हवलदार पांच दिनों के सामूहिक अवकाश पर चले जायेंगे.

पुलिस मेंस एसोसिएशन की मांग

  1. 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश पूर्व की तरह बहाल करें
  2. पुलिसकर्मियों को मिलनेवाली एक माह का अतिरिक्त वेतन में त्रुटि का निदान
  3. एसीपी, एमएसीपी से संबंधित आदेश में त्रुटि का निराकरण
  4. सातवें वेतनमान के अनुरूप वर्दी भत्ता, राशन, धुलाई, विशेष कर्तव्य, चालक, द्रुह राइफल, तकनीकी, शिक्षण, प्रशिक्षण और अन्य भत्ता लागू करें
  5. जवानों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल सुविधा की व्यवस्था और प्रतिपूर्ति की जटिल प्रक्रिया को समाप्त करें
  6. राज्य में तनाव के कारण आए दिन जवानों की आत्महत्या को रोकने के लिए सार्थक पहल करें
  7. उग्रवादी अभियान में लगे जवान की सुविधा और मनोबल बढ़ाना
  8. नये वाहिनी और जिलों में पुलिसकर्मियों का कार्यालय, पारिवारिक आवास भवन और बैरक का निर्माण

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