रांचीः विश्वविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त सहायक प्रोफेसर के मामले में झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने अहम फैसला सुनाया है. न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि संविदा पर नियुक्त सहायक प्रोफेसर को नई नियुक्ति के नाम पर नहीं हटाया जा सकता है. बता दें कि अदालत ने इस मामले में पहले सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसको मंगलवार को सुनाया गया है.
याचिकाकर्ता डॉ पवन पांडे, प्रभाष गोरई सहित सात लोगों ने झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार बनाम प्यारा सिंह के मामले में आदेश पारित है कि संविदा के आधार पर हुई नियुक्ति को संविदा के आधार पर होने वाली नई नियुक्ति से नहीं हटाया जा सकता है. इसके साथ ही झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2018 में रितेश कुमार बनाम झारखंड सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया है.