रांची:अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है. जल्द ही इसे भवन निर्माण विभाग के द्वारा हैंड ओवर किया जाएगा. धुर्वा में बने नये हाईकोर्ट भवन का उदघाटन मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है. जल्द ही इसे भवन निर्माण विभाग के द्वारा हैंड ओवर किया जाएगा.
धुर्वा में बने नये हाईकोर्ट भवन का उदघाटन मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है. जिसके बाद गर्मी छुट्टी खत्म होते ही नये हाईकोर्ट परिसर में न्यायिक कार्य शुरू करने की तैयारी की जा रही है. पूरी तरह से वाई-फाई सुविधाओं से लैस इस नए परिसर में सोलर सिस्टम से बिजली मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है. अत्याधुनिक ढंग से बनाए गए इस नए हाई कोर्ट बिल्डिंग में प्रशासनिक भवन, कोर्ट रूम, अधिवक्ता रूम और अन्य कार्यों के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं.
हाई कोर्ट का बिल्डिंग पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग है जिसमें सोलर सिस्टम से करीब 2000 किलो वाट बिजली मुहैया कराने की तैयारी है.इसके अलावा सेंसर आधारित बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का भी उपयोग यहां किया गया है.झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष धीरज कुमार कहते हैं कि हाईकोर्ट बिल्डिंग अत्याधुनिक ढंग से बना है जिसमें अधिवक्ताओं को बैठने से लेकर सुनवाई के लिए जजों के रूम एवं अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं.संभावना है कि मई के प्रथम सप्ताह तक भवन निर्माण विभाग के द्वारा हैंड ओवर कर दिया जाएगा.
165 एकड़ में फैला है नया हाईकोर्ट परिसर:झारखंड हाईकोर्ट का परिसर 165 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें 69 एकड़ में हाईकोर्ट के प्रशासनिक भवन,कोर्ट रूम, अधिवक्ता रुम, और ऑफिस कार्य के लिए बिल्डिंग बनाए गए हैं. बिल्डिंग में चीफ जस्टिस सहित अन्य जजों के लिए कुल 24 कोर्ट रूम बनाए गए हैं. कोर्ट रूम बेहतरीन ढंग से तैयार किया गया है जो देश के अन्य किसी हाई कोर्ट में ऐसी व्यवस्था प्राय:नहीं होगी.कोर्ट परिसर में 540 वकीलों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है.
अधिवक्ता धीरज कुमार कहते हैं की नए हाईकोर्ट बिल्डिंग में केसों सुनवाई गर्मी छुट्टी के बाद होने की संभावना है. इस बीच उद्घाटन का कार्य होगा. संभावना है कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन या तो राष्ट्रपति करें या प्रधानमंत्री या देश के मुख्य न्यायाधीश. गौरतलब है कि हाईकोर्ट के नए भवन परिसर का शिलान्यास 9 फरवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने किया था. जिसके बाद 8 जून 2015 को निर्माण कार्य शुरू हुए.इस पर 600 करोड़ के खर्च होने का अनुमान है. इसके लिए पहली बार 366 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी जो बाद में समय-समय पर बढ़ता चला गया.
