रांची: झारखंड के लोग अब अपने घर का नक्शा पास करा सकते हैं. झारखंड हाईकोर्ट ने सभी नगर निगम और निकाय क्षेत्र में नक्शा पास कराने पर लगी रोक को हटा लिया है. पिछले साल दिसंबर में राज्य भर में नक्शा पास कराने पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से पक्ष रखने के बाद पिछले दिनों हाईकोर्ट ने नक्शा पास कराने पर लगाए रोक को हटा लिया है. इस आदेश के बाद निगम कार्यालय में लोगों की भीड़ पहुंचने लगी है.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 के दिसंबर महीने में नक्शा पास कराने में नगर निगम और आरआरडीए की तरफ से पैसे की उगाही की जा रही थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए निगम क्षेत्र और आरआरडीए(RRDA) से नक्शा बनाने पर रोक लगा दी थी. लेकिन गुरुवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई, जिस पर सरकार के महाधिवक्ता ने दलील पेश करते हुए कहा कि नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सरल की जा रही है और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे. सरकार की तरफ से दी गई दलील से संतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने नक्शा पास कराने पर लगी रोक को हटा लिया.
कोर्ट के आदेश के बाद निगम ने शुरू की तैयारी:हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है. अपनी तैयारी को लेकर निगम के टाउन प्लानर अरुण कुमार बताते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद निगम की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि अब तक कोर्ट का ऑर्डर निगम की साइट पर अपलोड नहीं हुआ है. कोर्ट के द्वारा दिए गए वर्डिक्ट(verdict) को पूरी तरह से पढ़ लिया जाएगा और फिर उसके बाद उसी आधार पर सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया जाएगा.
अब आसान प्रक्रिया के तहत पास होगा नक्शा:उन्होंने बताया कि पहले 8 प्रक्रियाओं को पार करने के बाद लोगों के घर का नक्शा पास होता था, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया को आसान और छोटा किया गया है. नए नियमावली के हिसाब से चार से पांच प्रक्रियाओं को पार करने के बाद लोगों के घर का नक्शा पास हो जाएगा. हाईकोर्ट का आदेश जारी होने के बाद निगम में लोगों का भी आना शुरू हो चुका है. निगम के नक्शा निर्माण कार्यालय में शनिवार से ही लोग अपने घरों और भवनों का नक्शा पास कराने के लिए पहुंचने लगे हैं.
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लोगों ने कहा- अब नक्शा पास होने की जगी है उम्मीद:कांके से अपने घर का नक्शा पास कराने आए नवीन कच्छप ने बताया कि पिछले छह महीने से हाई कोर्ट की रोक की वजह से उनके घर का नक्शा पास नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद उन्हें उम्मीद है कि अब उनके घर का नक्शा पास हो पाएगा और वह अपने भवन का निर्माण कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि पहले नक्शा पास कराने के लिए पैसे की मांग की जाती थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बिना उगाही के निगम क्षेत्र में रह रहे लोगों के घरों का नक्शा पास हो पाएगा.
बढ़ सकते हैं कंस्ट्रक्शन से जुड़े सामानों के दाम: वहीं नक्शा पास होने का आदेश जारी होने के बाद अब जो भवन अर्ध निर्मित और रुके पड़े हुए थे, उन सभी भवनों का निर्माण शुरू हो पायेगा. जिस कारण कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के सामाग्रियों जैसे गिट्टी, छरी, बालू और ईंट के दामों में खासा बढ़ोतरी देखी जा सकती है. निगम के नक्शा निर्माण कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक करीब 400 लोगों के घर के नक्शे के कागजात पास होने के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं. पिछले 6 महीने से हजारों ऐसे लोग कार्यालय में पहुंचे हैं, जो अपने घरों का नक्शा बनाने के लिए परेशान हैं. लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद नए नियमावली के अनुसार राजधानी के निगम क्षेत्र में रह रहे लोग अपना घर बनाने के लिए नक्शा पास करवा सकते हैं. इसके लिए जल्द ही नए नियमावली के साथ प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
