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Published : Feb 25, 2022, 10:56 PM IST

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यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए झारखंड सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, सीएम ने की यह अपील

झारखंड के 150 से ज्यादा छात्र (Jharkhand students in Ukraine) और 300 से ज्यादा कामकाजी लोग यूक्रेन में हैं. झारखंड सरकार इस मामले पर लगातार नजर रखे हुए है. राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर (Jharkhand Helpline Number) जारी किया है.

Jharkhand helpline number for people stuck in Ukraine
Jharkhand helpline number for people stuck in Ukraine

रांची:यूक्रेन में झारखंड के 450 लोग फंसे (Jharkhand students in Ukraine) हुए हैं. इन्हें लाने के लिए राज्य और केंद्र, दोनों सरकारें प्रयास कर रही है. झारखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर (Jharkhand Helpline Number) जारी किया है.

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सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा है कि 'यूक्रेन में पढ़ने या रोजगार के लिए गए झारखंडवासियों अथवा उनके परिवारजनों से अपील है कृपया झारखण्ड कंट्रोल रूम के फोन नंबरों पर संपर्क कर जानकारी देने की कृपा करें. राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के साथ मिलकर सभी को हरसंभव मदद प्रदान की जाएगी.'

सीएम हेमंत का ट्वीट
हेल्पलाइन नंबर

इससे पहले ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि झारखंड के बड़ी संख्या में लोग यूक्रेन में फंसे हैं. इन लोगों को लाने के लिए झारखंड सरकार ने भारत सरकार से संपर्क की है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से बात की है. मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जमशेदपुर, गोड्डा, दुमका और रांची आदि जिलों के छात्र-छात्राएं यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं. इसकी सूचना मिली है. राज्य सरकार पूरी नजर रख रही है और इस दिशा में पहल की जा रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेश मंत्रालय से यूक्रेन के फंसे लोगों की मदद करने की अपील की है.

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को टैग करते हुए लिखा है कि झारखंड के आदित्य राज सहित अन्य लोग यूक्रेन में फंसे हैं. झारखंड के लोग पढ़ाई और अन्य काम करने यूक्रेन गए हैं. उन लोगों की मदद करते हुए झारखंड लाने की व्यवस्था की जाए. बता दें कि गोड्डा के रहने वाले विश्वनाथ दास ने ट्वीट कर सरकार से अपने बेटे आदित्य राज की सकुशल वापसी की गुहार लगाई थी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस दिशा में पहल करते हुए गुरुवार को विदेश मंत्रालय से संपर्क किया.

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