रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति (खरीद) के लिए 'धान अधिप्राप्ति योजना' के स्वरूप को स्वीकृति देने के प्रस्ताव को सहमति दे दी है. इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जा सकता है. इसके तहत झारखंड सरकार धान की खरीद पर किसानों को 182 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देगी. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र के मद्देनजर धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जा रहा है.
सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस सत्र में साधारण किस्म का धान 1868 रुपये प्रति क्विंटल एवं ग्रेड-ए धान 1888 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा. इस पर राज्य सरकार अपनी ओर से 182 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देगी. इस तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से झारखंड के किसानों को साधारण (धान) के लिए 1868+182= 2050 रुपये और ग्रेड ए (धान) के लिए 1888+182= 2070 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा.
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झारखंड सरकार धान पर किसानों को देगी 182 रुपया बोनस, मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव रखे जाने की संभावना
झारखंड सरकार धान की खरीद पर किसानों को 182 रुपया बोनस देगी. इस तरह खरीद केंद्रों पर साधारण धान 2050 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए का धान 2070 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा. मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पास कराए जाने की संभावना है.
झारखंड सरकार धान पर किसानों को देगी 182 रुपया बोनस
जिलावार खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे
प्रस्ताव के मुताबिक झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की ओर से आवश्यकतानुसार पंजीकृत किसानों की संख्या एवं प्रखंड से दूरी को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त संख्या में धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित किए जाएंगे. जिलावार अधिप्राप्ति केंद्रों की संख्या का निर्धारण झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग की सहमति से किया जाएगा.