रांची: झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल को एक बार फिर छह महीने के लिए बढ़ाने पर विचार- विमर्श किया जा रहा है. राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही अध्यादेश लाने जा रही है, सरकार चुनाव कराना चाहती है, अगर कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य रही, तो इस साल के अंतिम महीने में चुनाव संपन्न कराया जाएगा.
पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार लाएगी अध्यादेश, दिसंबर में हो सकता है चुनाव: आलमगीर आलम
झारखंड सरकार एक बार फिर त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाने पर विचार कर रही है. ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही अध्यादेश लाने जा रही है. दिसंबर 2020 में राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ा दिया था, 15 जुलाई को समाप्त हो रहा है.
बैठक करते सीएम
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आलमगीर आलम ने बताया कि दिसंबर 2020 में राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का निर्णय लिया था, यह अवधि 15 जुलाई को समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी कोविड-19 संक्रमण के कारण चुनाव नहीं हो पाया है, पंचायतों का विकास बाधित ना हो और काम होता रहे, इसके लिए अध्यादेश लाकर एक बार फिर से कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि स्थिति सामान्य होने के बाद इस साल दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में राज्य में पंचायत चुनाव का कार्य संपन्न करा लिया जाएगा. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई, कि 20-21 दिसंबर तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने के बाद फिर से तीसरी बार कार्यकाल को बढ़ाने की जरुरत नहीं पड़ेगी.
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त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में ही समापत
झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में ही समापत हो गया था. उसके बाद केंद्र सरकार से अनुमति लेकर पंचायतों का कार्यकाल अगले छह महीने के लिए कमेटियों के हवाले किया गया था, जो 15 जुलाई को समाप्त हो रहा है. झारखंड सरकार राज्य में एक बार फिर से कोरोना के कारण पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी में है.