ATR रिपोर्ट मांगने पर नेताओं का बयान रांची: झारखंड सरकार फिर एक बार 'आपका अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार' शुरू करने जा रही है. इस बार इसे 'आपका अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार 3.0' नाम दिया गया है. इससे पहले सरकार ने सभी जिलों से 'आपका अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार 1.0' और 'आपका अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार 2.0' के तहत मिली शिकायतों और उस पर हुई कार्रवाई का ATR यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है.
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सरकार की प्रतिबद्धता जनता के प्रति-कांग्रेस:कांग्रेस ने सरकार द्वारा ATR रिपोर्ट मांगे जाने को बेहतर कदम बताया है. कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता जनता के प्रति है. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं की प्रतिबद्धता अपने नेताओं का चेहरा चमकाना भर है, लेकिन राज्य की महागठबंधन की सरकार की प्राथमिकता दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाली जनता की शिकायतों को दूर करना है.
ATR मांगना मुख्यमंत्री की जनता के प्रति प्रतिबद्धता-झामुमो:वहीं इस मामले में झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में पहली बार लोगों को यह एहसास हुआ कि उनकी सरकार द्वार पर पहुंचीं है. मनोज पांडेय ने कहा कि आपका अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार 1.0 और आपका अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार 2.0 के दौरान राज्यवासियों को एहसास हुआ कि अधिकारी और पदाधिकारी जनता की सेवा के लिए हैं. उन्होंने कहा कि अब तीसरी बार इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सरकार इसका आकलन करना चाहती है कि पूर्व के कार्यक्रमों में मिली शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई? जनता की समस्याओं का कितना निपटारा हुआ? यह तो प्रशंसनीय कदम है.
37-38 लाख शिकायतों का हो चुका है निपटारा-झामुमो:झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने आगे कहा कि आपका अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार के दो कार्यक्रमों के दौरान 55 लाख से अधिक शिकायतें मिली थीं, जिसमें से करीब 38 लाख जन शिकायतों का निपटारा हो गया है. सरकार यह जानना चाहती है कि 16-17 लाख शिकायतें जिसका समाधान अब तक नहीं हुआ है, उसकी वजह क्या है. मनोज पांडेय ने कहा कि यह सरकार की जनता के प्रति समर्पण को दिखाता है. यही वजह है कि विपक्ष में बेचैनी है.
मानसून के बाद हो सकता है कार्यक्रम शुरू:कई विभागीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बरसात बाद फिर आपका अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार 3.0 कार्यक्रम शुरू करने की योजना बन रही है. लेकिन, उससे पहले सभी जिलों और विभागों से इसकी पूरी डिटेल देने को कहा गया है कि पूर्व में मिली जन शिकायतों में से कितनी शिकायतें अभी लंबित है और उसकी वजह क्या है.
