रांची:भारत सरकार द्वारा आयोजित हो रहे रोजगार मेले के तहत मंगलवार (26 सितंबर) को रांची सहित देशभर के 46 स्थानों पर सरकारी नौकरियों में चयनित 51 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया. इस मौके पर सीसीएल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, रांची विधायक सीपी सिंह, रांची सांसद संजय सेठ सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे. इस दौरान 25 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया.
रोजगार मेला: सरकारी नौकरी में झारखंड से चयनित 147 में से 25 को मिला नियुक्ति पत्र, खिला अभ्यर्थियों का चेहरा - झारखंड के 25 अभियर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र
रांची सीसीएल सभागार में रोजगार मेले का आयोजन किया गया. जिसमें झारखंड के 25 अभ्यर्थियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू शामिल हुए.
Published : Sep 26, 2023, 4:02 PM IST
|Updated : Sep 26, 2023, 5:42 PM IST
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या कहा:इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 51,000 युवाओं को पूरे देश भर में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है. इसके साथ ही अब तक नौ लाख की संख्या हो चुकी है. उन्होंने कहा कि यह पहल देश को और मजबूत करेगी. गौरतलब है कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के लिए झारखंड से चयनित 147 में से 25 अभ्यर्थियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया गया.
भाजपा सांसद संजय सेठने क्या कहा:कार्यक्रम में मौजूद भाजपा सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि आज देख सकते हैं कि देश कितना मजबूत हो रहा है. उन्होंने कहा कि चाहे आधी आबादी की बात हो या फिर चंद्रमा पर तिरंगा लहराने की बात हो, देश आज हर क्षेत्र में इतिहास रच रहा है. विधायक सीपी सिंह ने भी रोजगार मेला की तारीफ की. उन्होंने कहा कि जितनी बार रोजगार मेले का आयोजन हुआ है, इसका साक्षी यह सीसीएल सभागार रहा है. कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए राष्ट्र निर्माण में ये सभी अहम योगदान देंगे.
पेसा को मजबूत करने में जुटी सरकार:रोजगार मेले में उपस्थित जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मीडियाकर्मियों से बात की. उन्होंने कहा कि पेसा को कैसे सशक्त बनाया जाय इसे लेकर भारत सरकार के जनजातीय विभाग और पंचायती राज से समन्वय बनाकर राज्यों से बात की जा रही है. पेसा को सशक्त कर जनजातीय क्षेत्रों का विकास करने की दिशा में राज्यों को भी जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राज्यों के साथ बैठक हुई है, जिसमें पेसा को प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए जाने की मांग की गई.