जानिए क्यों कांग्रेस ने कहा कि देश में केंद्र सरकार नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम हो रहा है

सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि कोरोना संक्रमण(Corona infection) से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देना होगा. इस फैसले को झारखंड कांग्रेस(Jharkhand Congress ) ने स्वागत किया है और कहा है कि केंद्र सरकार जनहित के फैसले लेने में असमर्थ है.

रांचीः सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने कोरोना संक्रमण(Corona infection) से मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है. इस आदेश का झारखंड कांग्रेस(Jharkhand Congress ) ने स्वागत किया है. पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भले ही जनादेश मिला है, लेकिन सारे कामकाज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है.

प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आश्रितों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार सुनने को तैयार नहीं थी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दायर कर मुआवजा देने में असमर्थता जतायी गई, लेकिन अब देश के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और बिना देरी किए मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए.

केंद्र सरकार फैसले लेने में असमर्थ

उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह मानती है कि केंद्र सरकार किसी भी तरह का फैसला लेने में असमर्थ है या फिर पूरी तरह से निरंकुश हो गई है. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जितने भी फैसले केद्र सरकार ने लिए हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद या फिर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के दबाव की वजह से लिए हैं.

कहां है राहत पैकेज

उन्होंने कहा कि 20 हजार करोड़ का पहला राहत पैकेज और फिर दूसरा राहत पैकेज. यह राहत पैकेज कहां है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार पूरी तरह से विफल है.

बिना विलंब किए पहुंचाए सहायता

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देशभर में कोरोना संक्रमण का फैलाव हुआ. उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की मौत की जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को बिना विलंब किए पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध करानी चाहिए.