रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने रविवार को कांग्रेस स्टेट हेड क्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर की मौजूदगी में आरपीएन सिंह ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि गठबंधन सरकार ने घोषणा पत्र में जिन जिन वादों को रखा था, उन वादों को पूरा करने का प्रयास करेगी. वहीं निगरानी कमेटी को तत्काल बनाने की दिशा में 4 सदस्य कमेटी का गठन किए जाने की भी बात कही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली शिकायतों का निदान हो सके और सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके.
आरपीएन सिंह ने कहा कि हाल ही में देश के किसानों के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन झारखंड में किया गया था. इस प्रदेश के अन्नदाता के साथ केंद्र सरकार तानाशाह के जैसे रवैया दिखा रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. देश में 70 प्रतिशत लोग किसान हैं और मजदूरी करते हैं, उन्हीं पर सरकार ने वार किया है. कांग्रेस पार्टी संकल्पित है कि किसानों की किसी भी समस्या के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते रहेंगे. उन्होंने कहा कि बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि झारखंड की गठबंधन सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए चुनाव के घोषणा पत्र के तहत किसानों के ऋण माफी का कार्य प्रदेश में शुरू हो गया है, जबकि दूसरी तरफ केंद्र की सरकार किसानों पर बर्बरतापूर्ण करवाई कर रही है.
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प्रदेश में विपक्ष द्वारा लगातार गठबंधन सरकार पर सवाल उठाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि 1 साल कोविड-19 रहने के बावजूद सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, जिसकी सभी जगह सराहना हो रही है. उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार 5 साल के लिए झारखंड वासियों ने बनाई है, ऐसे में जो संकल्प और वादे झारखंड के लोगों के सामने किए गए हैं, जिस उम्मीद से उन्होंने वोट दिया है. उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जो वादे घोषणापत्र में किए हैं, उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे.
जेएमएम से हो रही चर्चा
आरपीएन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करप्शन पर कहा कि कांग्रेस पार्टी का साफ रूख है कि सरकार करप्शन पर नो टोलरेंस की नीति पर चलेगी. उन्होंने कहा कि पीडीएस सिस्टम में जिस तरह से अनाज पूरे क्षेत्र में पहुंचाया गया, कोविड-19 के दौर में किचन बनाया गया यह मिसाल है. जबकि पीडीएस सिस्टम में भाजपा के राज में लीकेज हो रही थी. इसकी निगरानी और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के जरिए इस लीकेज को समाप्त करने पर काम किया गया है. इसके लिए चार लोगों की कमेटी बनाई है, जो जेएमएम के साथ बात करके आगे की कार्रवाई कराएगी. इस महीने के अंत तक यह तय हो जाएगा कि किसके हिस्से में कौन सा विभाग आएगा. इसके लिए 4 सदस्य कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव,विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कार्यकारी अध्यक्ष केशव महत्व कमलेश्वर और राजेश ठाकुर सदस्य रहेंगे.
उपचुनाव के बाद मंत्री पद पर होगी बात
वहीं पीसीसी गठन के मुद्दे पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि कई कमेटियों का गठन किया गया है और लगातार सभी कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है. ऐसे में अगर नए लोगों को प्रदेश अध्यक्ष जोड़ना चाहते हैं तो वह सूची देंगे, उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा. वहीं मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर उपचुनाव होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा.
