रांची: विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने 25 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को अहम बताते हुए सार्थक होने की उम्मीद जताई है. स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने कहा कि पंचम विधानसभा का कार्यकाल के करीब ढाई वर्ष हो चूके हैं. ऐसे में सभी सदस्यों को जनता के सवालों और समस्या का समाधान की चिंता है. इसलिए सदन में वो जरुर इसका ध्यान रखकर भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा उठाये जानेवाले सवालों का जवाब विभागों द्वारा सरल, सहज और सटीक देने के निर्देश दिये गये हैं. जिससे किसी तरह की शिकायत ना हो. साधारणतया विभागों से भ्रामक जवाब आने की शिकायत सदस्य करते हैं. एक सवाल के जवाब में विधानसभाध्यक्ष ने कहा कि सदन में जनता के उठनेवाले सवाल का नीतिगत जवाब मिलेगा.
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राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र: राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण से 25 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत होगी. 26 और 27 फरवरी को शनिवार-रविवार के कारण सदन की कार्यवाही नहीं होगी. 28 फरवरी को सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 का तृतीय अनुपूरक बजट सरकार द्वारा लाई जायेगी. इसी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी. सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी.
संवाददाता भुवन किशोर झा के साथ स्पीकर रबींद्रनाथ महतो 01 मार्च को सदन की कार्यवाही नहीं होगी. 02 मार्च को प्रश्नकाल के अलावे तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. 03 मार्च को सदन में 11 बजे बजट पेश होगा. वहीं 04 मार्च को सदन में बजट पर वाद विवाद और प्रश्नकाल आहुत है. 05 और 06 मार्च को शनिवार रविवार होने के कारण सदन की कार्यवाही नहीं होगी. 07 मार्च को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के अलावे सदन में बजट पर चर्चा होगी. 08, 09, 10 और 11 मार्च को प्रश्नकाल और वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर सदन में चर्चा होगी. 12 और 13 मार्च को शनिवार-रविवार होने के कारण सदन की कार्यवाही नहीं होगी.
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14 मार्च को प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू होगी. मुख्यमंत्री प्रश्नकाल और बजट पर सदन में चर्चा होगी. 15 मार्च को प्रश्नकाल और बजट पर सदन में चर्चा होगी. 16 से 20 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगा. 21 मार्च को प्रश्नकाल, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल और बजट पर चर्चा सदन में होगा. 22 मार्च को प्रश्नकाल और बजट पर सदन में वाद विवाद होगा. 23 मार्च को बजट पर चर्चा के अलावे सदन में विनियोग विधेयक पेश किया जायेगा. 24 और 25 मार्च को सदन में सरकार द्वारा विधेयक पेश किया जायेगा. इसके अलावे सदन में प्रश्नकाल भी होगा.
