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JAC ने दिव्यांग बच्चों को परीक्षा शुल्क में दी राहत, अगले सत्र से नहीं देनी होगी फीस - जैक परीक्षा शुल्क

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (Jharkhand Academic Council) ने अगले सत्र से दिव्यांग बच्चों को परीक्षा शुल्क में राहत दी है. अब उन्हें परीक्षा में आवेदन के लिए शुल्क नहीं भरना पड़ेगा. जैक के इस फैसले का स्कूल प्रबंधकों ने स्वागत किया है.

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झारखंड एकेडमिक काउंसिल

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Published : Feb 20, 2022, 3:20 PM IST

Updated : Feb 20, 2022, 4:00 PM IST

रांचीः झारखंड एकडेमिक काउंसिल (Jharkhand Academic Council) की ओर से राज्य के दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए इस वर्ष परीक्षा के दौरान कई प्रावधान किए गए हैं. इन परीक्षार्थियों को परेशानी ना हो इसे लेकर सहूलियत दी जाएगी. वहीं अगले सत्र से दसवीं के दिव्यांग बच्चों को परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा. इसका प्रावधान कर दिया गया है. इसी कड़ी में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अगले सत्र से दिव्यांग बच्चों को परीक्षा शुल्क में राहत दी है.

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झारखंड में दिव्यांग जनों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं. दिव्यांग बच्चों को स्कूली शिक्षा समेत उच्च शिक्षा में भी कई योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है. इसी कड़ी में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से एक बेहतर पहल की जा रही है. जैक (JAC) ने निर्णय लिया है कि अगले सत्र से दसवीं के दिव्यांग बच्चों को परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा. इसे लेकर प्रावधान कर दिया गया है. प्रत्येक वर्ष मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं. इस वर्ष इन दिव्यांग परीक्षार्थियों से जैक की ओर से आवेदन शुल्क लिया गया है. लेकिन अगले सत्र से इन दिव्यांग परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क देना नहीं पड़ेगा. इस बार इन बच्चों के लिए परीक्षा के दौरान कई सहूलियत दी जाएगी. परीक्षा लिखने और प्रश्न पत्र समझाने के लिए एक व्यक्ति एक परीक्षार्थी के लिए उपलब्ध होंगे ताकि ऐसे परीक्षार्थियों को प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई ना आए.

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झारखंड एकडेमिक काउंसिल (Jharkhand Academic Council) के सचिव महीप कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों पर हर वह सुविधा होगी जिनकी उन्हें जरूरत है आने वाले सत्र में व्यवस्था में बढ़ोतरी की जाएगी. परीक्षा शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी इन परीक्षार्थियों से नहीं लिया जाएगा. वहीं स्कूल प्रबंधकों ने भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से लिए गए इस फैसले का स्वागत किया है. उनकी मानें तो समाज का नैतिक कर्तव्य है ऐसे विद्यार्थियों की ओर ध्यान देना और उन्हें मुख्यधारा के साथ जोड़ते हुए एक बेहतरीन इंसान बनाना.
Last Updated : Feb 20, 2022, 4:00 PM IST

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