के रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रांची: रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के दौरान हरेक मतदान केंद्र पर पुलिस बलों की तैनाती होगी, जिससे शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान कराया जा सके. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और आईजी ऑपरेशन मुरारी लाल मीणा 28 जनवरी को सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन के साथ बैठक करेंगे. बैठक में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तैयारी की समीक्षा की जायेगी. 27 फरवरी को होनेवाले रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए आयोग के द्वारा कुल 405 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अधिकांश मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने तैयारी पूरी होने का दावा करते हुए कहा है कि हर हाल में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान कराया जायेगा.
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मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चुनाव आयोग का जोर: रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो इसकी कोशिश में चुनाव आयोग जुटा हुआ है. पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो रामगढ़ विधानसभा चुनाव 2009 में 67.63%, 2014 के विधानसभा चुनाव में 70.72% और 2019 के विधानसभा चुनाव में 71.36% मतदान हुए थे. इस बार चुनाव आयोग को उम्मीद है कि रामगढ़ की जनता अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मतदान करेगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अपील करते हुए कहा कि रामगढ़ विधानसभा के वैसे मतदाता जो बाहर रहते हैं, वे भी वोटिंग के दिन यहां आकर जरूर मतदान करें. मतदाताओं की संख्या पर नजर दौड़ाएं तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 80 से उपर उम्र के 4276 और निशक्त 6321 मतदाता भी मतदान करते हुए दिखेंगे. गौरतलब है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख 34 हजार 167 मतदाता हैं, जिसमें 1लाख 72 हजार 923 पुरुष और 61 हजार 244 महिला मतदाता हैं.
मैटेरियल मैनेजमेंट ट्रैकिंग होगा रामगढ़ उपचुनाव में लॉन्च: रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में चुनाव आयोग मैटेरियल मैनेजमेंट ट्रैकिंग लॉन्च करेगी. इसके जरिए मतदान कार्य में मिलनेवाले मैटेरियल की ट्रैकिंग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रांची और दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग में बैठे अधिकारी कर सकते हैं. इससे पहले चुनाव कार्य में लगनेवाले वाहनों की ट्रैकिंग की शुरुआत मांडर विधानसभा उपचुनाव में हुई थी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा की इस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए चुनाव कार्य में पारदर्शिता आएगी और निष्पक्षता के साथ चुनाव हो सकेंगे. इसके अलावा चुनाव में होने वाले खर्च पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी. इसके लिए आयोग के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है.
