Jharkhand Budget Session: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन, नियोजन नीति पर सदन के बाहर उलझते रहे माननीय

मंगलवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था. सदन के अंदर और बाहर हंगामा होता रहा. कई सवाल सदन के अंदर उठे तो सदन के बाहर भी कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन होता रहा.

रांचीः बजट सत्र के दूसरे दिन सत्तापक्ष और विपक्ष की तीखी नोंकझोंक के बीच सदन की कार्यवाही दिनभर चलती रही. सदन में जहां पांकी विधायक द्वारा पिछले दिनों हुए साम्प्रदायिक हिंसा के उठाए जाने के माहौल गरमाने लगा. पांकी के भाजपा विधायक ने हिंसा के दौरान उनके क्षेत्र में मस्जिद से पेट्रोल बम फेंके जाने की बात जैसे कही, उसके बाद सदन में सत्ता पक्ष के सदस्य हल्ला करने लगे.

इरफान की तीखी प्रतिक्रियाःपांकी विधायक के इस वक्तव्य पर कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग जानबूझकर दंगा फैलाते रहे हैं और पांकी विधायक जो कि भाजपा से हैं इसलिए इस तरह का वक्तव्य सदन में दे रहे हैं. कहीं मस्जिद से कोई पेट्रोल बम बनाकर फेंकेगा यह सरासर झूठ है. किसी धार्मिक स्थल को बदनाम करने की साजिश है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को खल रहा है. उन्हें यह सोचना चाहिए कि विकास के काम वह करें जिससे आने वाले समय में जब चुनाव के वक्त जनता के बीच जाएंगे तो मुंह दिखा सकेंगे.

नियोजन नीति को लेकर चलता रहा बयानों का तीरःनियोजन नीति को लेकर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन बयानों का तीर चलता रहा. सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों पर सफाई देने में जुटी रही. आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने सरकार पर युवाओं के भावना से खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से नियोजन नीति लाई गई थी वह अनुचित था. उस समय भी हम लोगों ने इसी जगह शंका जताई थी कि नियोजन नीति कितना कारगर होगा. एक बार फिर सरकार नया ड्रामा करने जा रही है, देखना होगा कि यहां के युवाओं के लिए जो सरकार नई नियोजन नीति ला रही है वह कितना कारगर साबित होता है.

नियोजन नीति को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेंब्रम ने कहा कि हम विधानसभा में झाल बजाने नहीं आए हैं बल्कि जनता से जुड़ी हुई समस्या और उसके समाधान के लिए आए हैं. जिस तरह से नियोजन नीति बनाई गई थी, उससे राज्य के युवाओं का भला नहीं होने वाला था. मेरा मानना है कि जिसके हाथ में खतियान है उसे ही झारखंड में नौकरी मिले. ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में यहां के लोगों को नौकरी मिले यह सुनिश्चित होना चाहिए.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं से राय मशविरा कर नियोजन नीति बना रहे हैं, यदि राय मशविरा ही लेना था तो मुख्यमंत्री पहले क्यों नहीं लोगों का सुझाव लेकर नियोजन नीति बनाये. मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए लोबिन हेंब्रम ने कहा कि भाजपा में जाने का उनका कोई मकसद नहीं है. सरकार की खामियों को यदि वह गिना रहे हैं और उसे ठीक करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह भाजपा में शामिल हो जाएंगे. अपने बेटे की निशिकांत दुबे से मुलाकात की खबर को लोबिन हेंब्रम ने स्वीकारते हुए कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे. उन्होंने अपने आप को गुरुजी का शिष्य बताते हुए कहा कि आंदोलन उनका जारी रहेगा.

इधर भाजपा विधायक अमर कुमार बाउरी ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए राज्य के भोले भाले युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि जिस तरह से असंवैधानिक रूप से नियोजन नीति 2021 में लाई गई उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को सचेत किया था कि इस नियोजन नीति में कई तरह की खामियां हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है मगर अपनी हठधर्मिता के कारण सरकार ने इसे अनसुनी कर दी जिसका परिणाम सामने आ गया है.

सत्तापक्ष का दावा, जल्द आ रही है नई नियोजन नीतिःनियोजन नीति को लेकर आलोचना झेल रही राज्य सरकार को बचाने में सत्ता पक्ष जुट गया है. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है. वह बेतुकी बात करते हैं. सरकार बहुत जल्द नियोजन नीति लायेगी.

इधर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दावा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही नियोजन नीति लाएगी. दस लाख से अधिक युवाओं का सुझाव मुख्यमंत्री को मिल चुका है. जिसके बाद सरकार नई नियोजन नीति तैयार करने में जुटी है. आने वाले समय में कैबिनेट की होने वाली बैठक में इस पर निर्णय लिए जाने की संभावना है. उन्होंने कहा कि पुरानी गलतियों को सुधार करते हुए सरकार नए तरीके से नियोजन नीति बना रही है. मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और नए सिरे से नियोजन नीति बनाकर उन्हें सरकारी नौकरी देने का काम करेगी.