रांची: राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर से शुरू हुई अबुआ आवास योजना के तहत हेमंत सरकार इन दिनों अपने बलबूते बेघरों को आवास देने में जुटी है. सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए आवेदन की प्रक्रिया राज्य के विभिन्न जिलों में लगे कैंपों के माध्यम से लिए जा रहे हैं. कैंपों में प्राप्त हो रहे आवेदनों में सर्वाधिक आवास से संबंधित हैं.
सरकार को उम्मीद है कि 29 दिसंबर तक आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे. जानकारी के मुताबिक शुरू के चार दिनों में प्राप्त आवेदनों में करीब 70 फीसदी आवेदन अबुआ आवास के लिए जिलों को प्राप्त हुए हैं. सरकार के पास पहले से ही आवास के लिए बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं. उन्हें भी इसमें समावेश किया जायेगा. इस तरह से आवेदन की संख्या करीब 15 लाख होने की संभावना है. इसमें से चालू वित्तीय वर्ष यानी मार्च 2024 तक 4106 करोड़ खर्च कर तीन कमरे का 2 लाख मकान निर्माण करने का लक्ष्य है.
हेमंत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है अबुआ आवास-आलमगीर आलम:अबुआ आवास योजना के माध्यम से मार्च 2024 तक सरकार ने 2 लाख मकान का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है. इसी तरह से अगले तीन वित्तीय वर्ष में ऐसे 8 लाख आवास बनाने की योजना है जिस पर राज्य सरकार करीब 15000 करोड़ खर्च करेगी. ऐसे में आवेदनों की लंबी चौड़ी सूची होने पर स्वभाविक रूप से लोगों को घर के लिए इंतजार करना होगा.
हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम कहते हैं कि योजना के तहत पहले से प्राप्त आवेदनों पर पहले विचार होगा. जो अर्हता पूरी करेंगे उन्हें ही आवास देने का काम किया जाएगा. सरकार ने इसके लिए मानक तैयार किया है. सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों की भीड़ से उत्साहित ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का मानना है कि प्राप्त आवेदनों को स्क्रूटनी करके आवास मुहैया के लिए पहल की जाएगी. गौरतलब है कि अबुआ आवास योजना के तहत वैसे लोगों को सरकार आवास मुहैया कराएगी जो या तो बेघर हैं, या निराश्रित परिवार के लोग हैं. इसके अलावा आपदा के शिकार कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर जैसे लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा.