रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से लिए गए सिविल जज जूनियर डिविजन परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में अंक देने में गड़बड़ी के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग को सीलबंद लिफाफे में प्रार्थी का उत्तर पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका जांचने की नियम 25 नवंबर तक अदालत में पेश करने को कहा है. अदालत ने प्रार्थी को भी मौखिक रूप से चेतावनी दी है कि अगर प्रार्थी का आरोप गलत पाया गया तो हर्जाना भी लगाया जा सकता है.
उत्तर पुस्तिका में अंक देने में गड़बड़ी
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से लिए गए सिविल जज जूनियर डिविजन परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में अंक देने में गड़बड़ी करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
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