रांची: राज्य के विश्वविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को हटाकर फिर से संविदा पर की जा रही नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने झारखंड सरकार पर तल्ख टिप्पणी की. झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य अब 20 वर्ष का हो गया है लेकिन राज्य सरकार अब तक महत्वपूर्ण पद पर संविदा के आधार पर ही नियुक्ति कर रही है. झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि स्थायी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है. अदालत ने कहा कि सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है. कोर्ट ने इस पर विस्तृत जवाब मांगा है.
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झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, इसके बाद राज्य सरकार के मुख्य सचिव और विश्वविद्यालय को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने का आदेश दिया. अदालत ने जवाब में यह बताने को कहा कि किस परिस्थिति में सरकार अभी तक इन महत्वपूर्ण पदों पर स्थायी नियुक्ति नहीं कर पाई है. राज्य सरकार में कितने पद रिक्त हैं? कितने पदों पर अब तक अस्थायी नियुक्ति हुई है? कितने पद सृजित किए गए हैं? कितने पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है? यह नियुक्ति कब कब की गई है? मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी.
यह था मामला
बता दें कि विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर संविदा के आधार पर 2017 में नियुक्ति की गई थी. अब संविदा पर नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को हटाकर फिर से 2021 में संविदा पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है. विश्वविद्यालय द्वारा निकाले गए उसी विज्ञापन को 64 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है.
