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हेमंत सरकार ने राज्यकर्मियों को दिया दीपावली का तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ा, कैबिनेट ने 23 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

झारखंड सरकार ने दीपावली से पहले राज्यकर्मियों को तोहफा दिया है. कैबिनट में 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता में इजाफा कर दिया है. अब उन्हें 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. Hemant government increase dearness allowance.

Hemant government increase dearness allowance
Hemant government increase dearness allowance

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Nov 3, 2023, 8:28 PM IST

रांची: राज्य सरकार के कर्मियों को हेमंत सरकार ने दीपावली का तोहफा दिया है. महंगाई भत्ता कि दर में वृद्धि करते हुए 1 जुलाई 2023 से पुनरीक्षित डीए मिलेगा. इस तरह से अब 46% महंगाई भत्ता मिलेगा. इसका लाभ राज्य सरकार के सेवानिवृतकर्मी और उनके परिजनों को भी मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शुक्रवार 3 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में मंहगाई भत्ता में वृद्धि के अलावा 23 प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की गई. प्रभारी कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी दी.

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कैबिनेट की बैठक में रांची में बन रहे फ्लाइओवर के लिए मंत्रिपरिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. जिसमें बहु बाजार से पटेल चौक कनेक्टिंग फ्लाई ओवर के लिए सिरम टोली मेकॉन फ्लाइ ओवर को पटेल चौक पर और कोकर योगदा सत्संग फ्लाइ ओवर को बहु बाजार फ्लाइ ओवर तक जोड़ेगी. इसकी लंबाई 1.25 किलोमीटर है जिस पर 213 करोड़ 35 लाख 98 हजार 600 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

इसके अलावा एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय धनबाद के साइंस ब्लॉक के निर्माण के लिए कुल 37 करोड़ 47 लाख 68000 की स्वीकृति दी गई. वहीं, मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के अविद्युतीकृत टोलों, घरों तथा शहरी क्षेत्र के बचे हुए अविद्युतीकृत स्थान को विद्युतीकृत करने हेतु 1485. 39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

कैबिनेट की बैठक में झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति नियमावली और झारखंड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक भी वितंतु यानी वायरलेस सब इंस्पेक्टर संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई. संशोधन के पश्चात पहले शारीरिक और मेडिकल जांच होगी उसके बाद लिखित परीक्षा होगी.

चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड अंतर्गत कोलाइबियर परियोजना के पुनरुद्धार और मुख्य लाइन लाइनिंग के लिए भी कैबिनेट से 35 करोड़ 75 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. इसी तरह लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में घाघरी बियर योजना के पुनरुद्धार और मुख्य नहर लाइनिंग के लिए 42.34 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

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