बजट के साथ सदन में श्वेत पत्र ला सकती है हेमंत सरकार, कमिटी ने सौंप दी है अपनी रिपोर्ट

मौजूदा बजट सत्र में राज्य सरकार कथित खस्ताहाल वित्तीय स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी कर सकती है. उम्मीद की जा रही है कि 3 फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश होने वाले मूल बजट के दौरान ही श्वेत पत्र जारी किया जा सकता है.

रांची: प्रदेश की कथित खस्ताहाल वित्तीय स्थिति को लेकर राज्य सरकार मौजूदा बजट सत्र में ही श्वेत पत्र जारी कर सकती है. सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है. हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, उम्मीद की जा रही है कि 3 फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश होने वाले मूल बजट के दौरान ही श्वेत पत्र जारी किया जा सकता है. यह श्वेत पत्र राज्य के आय और व्यय के विवरणों के अलावा वैसे बिंदु पर फोकस्ड होगा जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन की कमी के कारण भी लिखे होंगे.

पदभार ग्रहण करते ही सीएम ने की थी घोषणा

दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद इस बाबत कदम उठाने शुरू कर दिए. हेमंत सोरेन के 29 दिसंबर 2019 को राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के 5 दिन के बाद ही वित्त विभाग ने एक कार्यालय आदेश निकाला. जिसमें श्वेत पत्र तैयार करने के लिए बकायदा एक कमेटी बनाई गई, कमिटी में सेंटर फॉर फिसकल स्टडीज के डायरेक्टर हरीश्वर दयाल समेत योजना सह वित्त विभाग के 4 अधिकारियों को शामिल किया गया. 3 जनवरी को इस बाबत बाकायदा आर्डर जारी किया गया. कमिटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट स्टेट गवर्मेंट को सौंप दी है.

किन बिंदुओं पर किया गया है फोकस

4 सदस्य कमेटी ने अलग-अलग बिंदुओं पर फोकस कर रिपोर्ट तैयार की है. उन बिंदुओं में राज्य सरकार के कंसोलिडेटेड फंड, कंटीन्जेसी फंड, पब्लिक अकाउंट की स्थिति के अलावा राज्य सरकार के खजाने के स्रोत और व्यय की डिटेल रिपोर्ट के शामिल है. इसके साथ ही कैश मैनेजमेंट, रेवेन्यू रिसीट, रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिसकल डिफिसिट का भी उल्लेख किया गया है.

दो महीने से बंद थी ट्रेज़री, 24 फरवरी से शुरू हुआ पेमेंट

मौजूदा सरकार में आर्थिक स्थिति के श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा के बाद राज्य के अलग-अलग ट्रेजरी से पेमेंट पर 24 दिसंबर से रोक लगा दी गयी थी. इसके बाद यह रोक 24 फरवरी हटाई गई है.

क्या है झामुमो और बीजेपी का दावा

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजकोष का दुरुपयोग किया. मौजूदा समय में खजाने की जो हालत है वह दयनीय है, पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पार्टी लोगों को कमिटमेंट कर सत्ता में आई है और जनता का अधिकार है कि वह अपने राज्य के हालात को जाने. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही कहा था कि श्वेत पत्र जारी करने जा रहे हैं. पांडे ने कहा कि उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है और सरकार चलते सदन में उसे पेश कर सकती है. वहीं बीजेपी के प्रवक्ता दीनदयाल बरनवाल ने कहा कि सरकार कोरे दावे कर रही है. ड्रामेबाजी ज्यादा है और काम कम है, उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से क्या काम हुए यह सब जानते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार बेशक श्वेत पत्र लाये लेकिन इसका भी ख्याल रखे कि वह लोगों के लिए क्या कर रही है.