कैबिनेट बैठक के बाद सीएम का बयान रांची:झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 8 लाख लोगों को तीन कमरों का घर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद ने अबुआ आवास योजना समेत 29 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अबुआ आवास योजना के तहत 31 वर्ग मीटर में तीन कमरे का घर होगा. राज्य सरकार इसके लिए 2 लाख घर बनाएगी. चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख मकान, फिर 3.50 लाख मकान और तीसरे वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख मकान बनाये जायेंगे.
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इस योजना के तहत कच्चे मकानों में रहने वाले लोग, आवासहीन परिवार, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवार, कानूनी रूप से बंधुआ मजदूर आदि लोगों को अंकों के आधार पर मकान आवंटित किए जाएंगे. इसके साथ ही दिव्यांग परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद ने राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है. इसके लिए सरकार ट्रांसपोर्टर को रियायत देगी. नई गाड़ी के लिए फ्री लाइसेंस के अलावा परमिट आवेदन शुल्क समेत कई रियायतें देने का फैसला किया गया है. सरकार ने बसों की रूट दूरी में संशोधन को मंजूरी देते हुए वाहन मालिकों को प्रति किलोमीटर 7.50 रुपये देने का फैसला किया है.
मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड विधानसभा में नियुक्ति और प्रोन्नति में हुई अनियमितता की जांच के लिए गठित जांच दल का कार्यकाल 20 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गयी है. विधायक योजना के तहत राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में रख जाने की अनुमति प्रदान करते हुए मंत्रिपरिषद ने इस पर मुहर लगा दी है. अब पैसे की निकासी आसानी से की जा सकेगी. सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के लिए राज्य सरकार ने परिवहन के लिए प्रति कपड़ा 2 रुपये देने का फैसला किया है. वहीं, ग्रामीण स्तर पर जल सहिया के भुगतान के लिए 1 अरब 10 करोड़ 24 लाख रुपये की मंजूरी दी गयी है.
रोटी, कपड़ा और मकान देने का काम कर रही राज्य सरकार-सीएम:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अबुआ आवास योजना के तहत सरकार 3 साल में राज्य के 8 लाख गरीबों के लिए घर बनाने पर करीब 15 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. गरीबों का यह घर पीएम आवास योजना से भी बड़ा होगा और इसमें किचन की सुविधा भी होगी. कैबिनेट की बैठक के बाद झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार के इस फैसले से राज्य के गरीबों और पिछड़े लोगों को फायदा होगा.
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को मिली हरी झंडी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत छात्रों, बुजुर्गों, विधवाओं, झारखंड आंदोलनकारियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों को मुफ्त बस सेवा मिलेगी. इस योजना से राज्य के एक करोड़ लोगों यानी करीब 30 फीसदी आबादी को फायदा होगा. इस प्रकार देखा जाए तो राज्य सरकार गरीबों को रोटी, कपड़ा और अब मकान उपलब्ध कराकर उनके उत्थान के लिए काम कर रही है. मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार अपने वादे के मुताबिक अबुआ आवास योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वैसे लोग जिन्होंने अब तक सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं उठाया था और वे वास्तव में इसके हकदार हैं. सरकार उन्हें सबसे पहले इसका लाभ प्रदान करेगी.
