रांचीः चुनाव आयोग को नॉमिनेशन के समय सांसद निशिकांत दुबे ने जो एमबीए की डिग्री दी, उसे गलत बताते हुए सांसद पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी. सांसद निशिकांत दुबे ने उसी एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सांसद को पूर्व में दिए गए राहत को अगले आदेश तक के लिए जारी रखा है. उन पर किसी भी प्रकार की कोई पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. अदालत ने मामले में पूर्व में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया था. शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में अधिवक्ता उपस्थित हुए. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.
जानकारी देते हाई कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य रमण