रांची: राज्य के सभी सिविल कोर्ट में चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में आईटी सचिव और भवन निर्माण सचिव उपस्थित हुए. एजी ने अदालत बताया कि मुख्य सचिव और गृह सचिव, मंत्री के शपथ लेने के कारण अदालत में समय से उपस्थित नहीं हो सके.
ये भी पढ़ें-साइबर अपराध के ढाई दर्जन आरोपियों को हाई कोर्ट से राहत, मिली जमानत
अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद
अदालत में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के आईटी सचिव ने बताया कि सभी सिविल कोर्ट में वीडियो कैमरा लगाया जा रहा है. अधिकतर लग चुके हैं और कुछ अभी लगाने बाकी हैं. जेल से सीधे कैदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर करने के लिए वीडियो कैमरा लगा दिया गया है. वहीं भवन निर्माण सचिव ने अदालत को जानकारी देते हुए कहा कि जिन न्यायालय में चारों तरफ चारदीवारी नहीं थी उस न्यायालय परिसर को चारों तरफ से चारदीवारी से घेर दिया गया है. कुछ सिविल कोर्ट में जो चारदीवारी को ऊंचा किया जाना था उसमें काम चल रहा है. शीघ्र ही उसको भी पूरा कर लिया जाएगा. मामले में 2 सप्ताह में सरकार को प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. वहीं, सचिव ने अदालत को जो मौखिक जानकारी दी उसे शपथ पत्र के माध्यम से लिखित रूप में अदालत में पेश करने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.
