रांची: झारखंड हाइ कोर्ट में गोवर्धन मिंज एवं अन्य के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेएमडीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने जेईपीसी (झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल) से भी जवाब मांगा है.
शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी मामला: झारखंड हाई कोर्ट में जेएमडीसी-जेईपीसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब - रांची न्यूज
समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जेएमडीसी और जेईपीसी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.
Jharkhand High Court
मामले में याचिका दायर करने वाले गोवर्धन मिंज के अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन के मुताबिक झारखंड हाइ कोर्ट ने जेईपीसी से पूछा है कि टेलीकॉम कम्पनी को रिसोर्स शिक्षकों की नियुक्ति का टेंडर क्यों दिया गया. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई. अदालत ने जेईपीसी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत जेईपीसी को फटकार भी लगाई है.
याचिकाकरता गोवर्धन मिंज ने झारखंड हाइ कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत झारखंड में जेईपीसी के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है. लेकिन नियुक्ति के लिए जेएमडी सर्विसेस को टेंडर दे दिया गया है. जेएमडी टेलीकॉम कम्पनी है और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नकद राशि ली जा रही है. इतना ही नहीं नियुक्ति में आरक्षण का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा.