रांची:हाई कोर्ट भवन निर्माण में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और रत्नाकर भेंगरा की अदालत में हुई, जिसमें 30 दिनों के अंदर डीपीआर बनाने का आदेश दिया गया है.
पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा गया था कि नए भवन का निर्माण कार्य कितना पूरा हुआ है और बचे काम का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया. सरकार की ओर से दाखिल किए गए जवाब पर हाई कोर्ट ने एक महीने में डीपीआर बनाने का निर्देश दिया है. बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दाखिल की है और याचिका के माध्यम से कहा है कि अधिकारी और भवन निर्माण कराने वाले संवेदक की मिलीभगत से वित्तीय अनियमितता हुई है.
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