झारखंड सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति के एवज में कर्ज लेने पर सहमत, जीएसटी काउंसिल और केंद्र सरकार को लिखा पत्र

झारखंड के वित्त डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए राज्य सरकारों के सामने दो विकल्प रखे थे, जिसमें सरकार ने एक विकल्प पर सहमति जताई है. वहीं दूसरे विकल्प पर आपत्ति दर्ज कराई है.

रांची:झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए राज्य सरकारों के सामने दो विकल्प रखे गए थे. उन्होंने बताया कि पहले ऑफर में यह कहा गया था कि केंद्र सरकार आरबीआई के माध्यम से राज्य सरकारों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि कर्ज के रूप में उपलब्ध कराएगी और इसका मूलधन और सूद का वहन काउंसिल खुद करेगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड में विकास कार्याों को गति देने के लिए यह राशि की आवश्यकता है, इसलिए झारखंड सरकार ने भी इस विकल्प को स्वीकार करते हुए कर्ज लेने पर सहमति प्रदान कर दी है, इसे लेकर जीएसटी काउंसिल और केद्र सरकार को पत्र लिखा गया है. उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूसरे विकल्प में यह कहा गया था कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि आरबीआई से कर्ज लेने पर मूलधन का भुगतान केंद्र सरकार करेगी और ब्याज का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा, इस विकल्प से झारखंड सरकार को नुकसान उठाना पड़ता, इसलिए झारखंड सरकार ने इस दूसरे विकल्प पर आपत्ति दर्ज कराई है. इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव के हवाले से प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने दी है.