झारखंड हाई कोर्ट में नए अधिवक्ता की नियुक्ति, रखेंगे सरकार का पक्ष

झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए नया अधिवक्ता नियुक्त किया है. झारखंड सरकार के विधि विभाग के प्रधान सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव सूची जारी की है, जिसमें पूर्व में नियुक्त किए गए विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है.

रांची: झारखंड सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति की है. झारखंड सरकार के विधि विभाग के प्रधान सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव सूची जारी की है, जिसमें पूर्व में नियुक्त किए गए विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है और नई सूची जारी की गई है.

दर्शन पोद्दार मिश्रा, सचिन कुमार, आशुतोष आनंद और अशोक कुमार को अपर महाधिवक्ता बनाया गया है. हाई कोर्ट में 3 वरीय अस्थाई सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, जिसमें मुकेश कुमार सिन्हा, नीलम तिवारी और वंदना सिंह होंगे. हाई कोर्ट में 5 राजकीय अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिसमें अशोक कुमार यादव, लाल चंद्रहास नाथ शाहदेव, मनोज कुमार, मिथिलेश सिंह, कौशिक सरखेल हैं. वहीं, 6 सरकारी अधिवक्ता भी बनाए गए है, जिसमें धनंजय कुमार पाठक, मनोज कुमार, ओमप्रकाश तिवारी, मोहम्मद अशरफ उस्मान खान, मनीष मिश्रा, रूपेश सिंह हैं.

इसके अलावा 7 अस्थाई सलाहकार भी बनाए गए हैं, जिसमें राहुल साबू, प्रभात कुमार, श्रीणू गणपति, पार्थसारथी एएस पति, लक्ष्मी मुर्मू, किशोर कुमार सिंह, जयंत फ्रैंकलीन टोप्पो को बनाया गया है. अस्थाई सलाहकार खान और भूतत्व के रूप में 3 अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है, जिसमें प्रवीण अखोरी, अमित कुमार, देवेश कृष्णा शामिल हैं. अस्थाई सलाहकार भू हदबंदी में भी 3 अधिवक्ताओं की नियुक्ति किया गया है. प्रकाश चंद्र राय, सुरेश कुमार, मुन्ना लाल यादव को बनाया गया है.