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FJCCI कार्यकारिणी समिति की बैठक, पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की अपील - Mica policy and minor mineral policy in the state

रांची में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्रीज(FJCCI ) के कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई. जिसमें राज्य के टूरिज्म नीति की तारीफ की गई. इसके साथ ही बैठक में जीएसटी, ई-वे बिल, काॅर्पोरेट टैक्स, आयकर सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई.

रांची
फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ काॅमर्स एंड इन्डस्ट्रीज कार्यकारिणी समिति की चौथी बैठक

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Published : Mar 17, 2021, 7:43 AM IST

रांचीः फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्रीज(FJCCI ) के कार्यकारिणी समिति की चौथी बैठक अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा की अध्यक्षता में हुई. जिसमें उपस्थित उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए छाबड़ा ने कहा कि राज्य की टूरिज्म नीति काफी अच्छी है. राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्टेकहोल्डर्स से निवेश करने की अपील की. उन्होंने कहा कि नीति के प्रावधानों से अवगत करने को लेकर चैंबर की ओर से कार्यशाला भी आयोजित किए जाएंगे.

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देवघर में अव्यावहारिक रूप से लागू एलपीसी को बसौडी भूमि से समाप्त करने की पहल पर चैंबर ने देवघर उपायुक्त को धन्यवाद देते हुए कहा है कि इससे देवघर जिला विकास के पथ पर अग्रसर होगा. इसके साथ ही बैठक में जीएसटी, ई-वे बिल, काॅर्पोरेट टैक्स, आयकर सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हुई. इस दौरान कई समस्याओं को भी चिन्हित किया गया. इन समस्याओं पर चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि वित्त मंत्रालय से वार्ता कर समाधान निकालेंगे.

चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि हमलोगों के आग्रह पर खनन विभाग की ओर से राज्य में माइका पाॅलिसी और माइनर मिनरल पाॅलिसी निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसको लेकर विभाग के साथ नियमित बैठके हो रही है. व्यवसायियों ने कहा कि बिक्री कर अधिनियम के तहत 15 वर्ष या इससे पुराने विवादित मामलों के समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की जरूरत है. इसको लेकर सरकार से बात करनी होगी.


चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि रांची से एयर कार्गो का लोड बढ़े. इसको लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के समीप कोल्ड स्टोरेज निर्माण कराने को लेकर स्थानीय सांसद से जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया गया. उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय की ओर से स्वीकृत पारसनाथ, मधुबन, गिरिडीह रेल लाइन का निर्माण शीघ्र शुरू हो, इसको लेकर भी रेल मंत्रालय से शीघ्र वार्ता करेंगे. इतना ही नहीं, बैठक में चैंबर के संविधान संशोधन पर भी चर्चा की गई. सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि संशोधनों को लेकर अप्रैल में ओजीएम का आयोजन किया जायेगा.

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