पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- कांग्रेस कर रही गुमराह, किसानों को मिलता रहेगा एमएसपी

पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस पर कृषि बिल पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विधेयक किसानों के हित में है. किसानों को एमएसपी मिलता रहेगा, कांग्रेस और उसके सहयोगी गुमराह कर रहे हैं. कहा कि बिल के तहत कोई करार करने पर बिना किसी पेनाल्टी के कभी भी किसानों के बाहर आने का प्रावधान है.

रांचीः भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपीए गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयक के विरोध से कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कृषि सुधार की बात कही थी लेकिन अब वह विरोध कर रही है. उन्होंने कृषि सुधार विधेयक को किसानों के हित में बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस, उसका गठबंधन और अन्य विरोधी बिल पर भ्रम फैला रहे हैं. कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलता रहेगा.

सीपी सिंह ने कहा कि 2013 में राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेसशासित राज्यों में फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर करेंगे, लेकिन आज वे इसी बदलाव का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसानों को सशक्त करने के लिए कुछ नही किया. आरोप लगाया कि कर्ज माफी में भी घोटाला किया, कांग्रेस के पास न सोच है न इच्छाशक्ति. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि और किसानों की उन्नति के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं. यूपीए शासन में कृषि बजट 12 हजार करोड़ था, जिसे बढ़ाकर उन्होंने 1 लाख 34 हजार करोड़ कर दिया है.

केंद्र की उपलब्धियां गिनाईं, कांग्रेस को घेरा

सीपी सिंह ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत अबतक 92 हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं. किसानों के लोन के लिए 8 लाख करोड़ के स्थान पर 15 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है. प्रधानमंत्री किसान मानधन के तहत 60 वर्ष के किसानों के लिए 3000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया. एमएसपी की बात करें तो 6 वर्षों में यूपीए सरकार से दोगुना 7 लाख करोड़ किसानों को भुगतान किया गया.

किसानों को निर्धारित दाम की गारंटी

सीपी सिंह ने दावा किया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिलता रहेगा, वन नेशन, वन मार्केट से अब किसान अब अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकेगा. करार में किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी होगी, लेकिन किसान को किसी करार से बांधा नहीं जा सकेगा. किसान बिना किसी पेनाल्टी के किसी मोड़ पर करार से बाहर जा सकेगा. करार फसलों का होगा,जमीन का नहीं. इसमे जमीन को गिरवी रखना , बिक्री करना और लीज पर देना निषिद्ध रहेगा. उन्होंने कहा कि यह प्रयास निश्चित तौर पर किसानों की आय को दोगुनी करने और किसानों को सशक्त करने में मददगार होगा.