शुल्क निर्धारण और जांच कमेटी का हुआ गठन, निजी स्कूलों की मनमानी पर अब लगेगी रोक

झारखंड में अब निजी स्कूलों(Private School) की मनमानी नहीं चलेगी. क्योंकि राज्य शिक्षा विभाग(State Education Department) ने उपायुक्त(DC) के मार्फत शुल्क निर्धारण कमेटी और जांच कमेटी का गठन कर दिया है. शिक्षा विभाग को काफी दिनों से निजी स्कूलों में ज्यादा फीस लेने की शिकायत मिल रही थी.

रांची: निजी स्कूलों(Private School) के ट्यूशन फीस(Tuition Fees) के अलावा दूसरे मदों में अतिरिक्त फीस वसूली और फीस बढ़ोतरी मामले को लेकर लगातार राज्य सरकार(State Government) को शिकायत मिल रही थी. इन शिकायतों पर गौर करते हुए शिक्षा विभाग(Education Department) ने उपायुक्त(DC) के मार्फत शुल्क निर्धारण कमेटी और जांच कमेटी का गठन कर दिया है.

कई स्कूलों ने बढ़ाई है फीस

राज्य सरकार(State Government) के शिक्षा विभाग(Education Department) और विभिन्न जिला उपायुक्तों(DC) को झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन (Jharkhand Parents Association) के साथ-साथ अभिभावकों(Parents) और विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी मिल रही थी कि राज्य के निजी स्कूलों(Private School) की ओर से अभिभावकों से ट्यूशन फीस(Tuition Fees) के अलावा दूसरे मदों में फीस वसूले जा रहे हैं. वहीं नियम कानून को ताक में रखकर इस कोरोना काल में भी कई बड़े निजी स्कूलों(Private School) की ओर से फीस में बढ़ोतरी भी की गई है.

पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से शिक्षा विभाग को मिली थी शिकायत

इन तमाम मामलों को लेकर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन(Jharkhand Parents Association) लगातार मुखर रहा है. पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय (Parents Association President Ajay Rai) के अलावा सदस्यों ने जिले के उपायुक्त(DC), राज्य सरकार(State Government) के शिक्षा विभाग के सचिव से भी मुलाकात कर मामले से अवगत कराया है. उसके बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेते हुए उपायुक्त के माध्यम से शुल्क निर्धारण कमेटी और जांच कमेटी का गठन कर दिया है.

झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन(Jharkhand Parents Association) के अध्यक्ष अजय राय ने जानकारी देते हुए कहा कि लगातार अभिभावक अपने बच्चों के ऑनलाइन क्लास से नाम कट जाने को लेकर काफी चिंतित थे और इस तरीके की शिकायत लगातार मिल रही थी.

शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान

मामले को लेकर राज्य सरकार को अवगत भी कराया गया और अब जाकर जांच कमेटी का गठन कर दिया गया. ऐसे निजी स्कूलों(Private School) पर अब नकेल कसा जा सकेगा.