रांची: झारखंड के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए शिक्षा विभाग की ओर से 2 अरब रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है. निदेशक ने लोहरदगा, सरायकेला, खरसावां, कोडरमा और जामताड़ा जिले को छोड़कर सभी उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षकों को एक पत्र भी इस संबंध में लिखा गया है.
शिक्षा विभाग के ओर से जारी आवंटन राशि को वेतन मद में दिए जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. आवंटन निर्देश के तहत कहा गया है कि राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के स्थापना व्यय के लिए 2 अरब 7 करोड़ 17 हजार 812 रुपये आवंटित किए जाते हैं. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2020 -21 के लिए निर्धारित है. इसके साथ ही यह आदेश जारी हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019 -20 और इसके पूर्व का बकाया वेतन को भी भुगतान करना है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस आवंटन में लोहरदगा, सरायकेला, खरसावां, कोडरमा और जामताड़ा जिले को शामिल नहीं किया गया है. निदेशक ने जानकारी दिया है कि विभिन्न जिलों में कभी-कभी अधिक वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाता है. आने वाले समय में उसकी भी वसूली की जाएगी.
शिक्षा विभाग ने जारी किए 2 अरब रुपये, शिक्षकों के वेतन और रिटायरमेंट के लिए होंगे खर्च - Thorough compliance of finance manual
झारखंड शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन और रिटायरमेंट के लिए 2 अरब रुपए से अधिक का आवंटन किया है. इसका लाभ लोहरदगा, सरायकेला, खरसावां, कोडरमा और जामताड़ा जिला के शिक्षकों को नहीं मिलेगा.
झारखंड शिक्षा विभाग
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वित्त नियमावली की हो पूरी तरह से पालन
वित्त नियमावली की पूरी तरह पालन की जाए. सरकारी आवास में रहने वालों से भवन निर्माण विभाग के परिपत्रों के अनुरूप लाइसेंस की भी कटौती कर जमा किया जाए. बकाया वेतन भुगतान पर भी कर्मी के वर्तमान में नियमित वेतन पर निर्धारित दर के अनुरूप ही आयकर की कटौती किया जाए. ऐसे और भी कई तर्कसंगत नीति आवंटन के लिए निर्धारित किया गया है.