रांची: राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से कोविड-19 के मद्देनजर विद्यालय खोलने से संबंधित बच्चों के माता-पिता, अभिभावकों से ऑनलाइन फीडबैक प्राप्त करने के संबंध में एक लिंक जारी किया गया है. इस लिंक के जरिए अभिभावक अपना फीडबैक देंगे. उसी के आधार पर राज्य के स्कूलों को खोला जाएगा. बता दें कि भारत सरकार की ओर से कोविड-19 के मद्देनजर विद्यालय खुलने से संबंधित अभिभावकों से फीडबैक की मांग की जा रही है. इसी के तहत झारखंड राज्य के सभी प्रकार के विद्यालयों जिसमें सरकारी निजी और सहायता प्राप्त विद्यालय भी शामिल है. उनके बच्चों के माता-पिता और अभिभावकों से विद्यालय खोलने से संबंधित ऑनलाइन फीडबैक मांगा गया है. इसके लिए ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म तैयार किया गया है.
शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से स्कूल खोलने को लेकर मांगी राय, ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म किया जारी - Online feedback will be taken from parents
राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की की ओर से अभिभावकों से ऑनलाइन फीडबैक प्राप्त करने के संबंध में एक लिंक जारी किया गया है. तमाम स्कूलों को भी यह निर्देशित किया गया है कि वह अपने यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों तक इस लिंक को फॉरवर्ड करें और उनसे स्कूल खोलने के संबंध में फीडबैक मांगे.
![शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से स्कूल खोलने को लेकर मांगी राय, ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म किया जारी Education department asked parents for opinion on opening of school in ranchi](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-05:00:41:1595590241-jh-ran-03-shiksha-img-jh10014-24072020165040-2407f-01976-521.jpg)
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एक वेबसाइट के होम पेज पर इस फॉर्म को उपलब्ध कराया गया है. तमाम स्कूलों को भी यह निर्देशित किया गया है कि वह अपने यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों तक इस लिंक को फॉरवर्ड करें और उनसे स्कूल खोलने के संबंध में फीडबैक मांगे. राज्य द्वारा प्राप्त फीडबैक केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और उसके आधार पर स्कूलों को विभिन्न चरणों में खोले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी. अभिभावकों के लिए राज्य परियोजना परिषद की ओर से यह लिंक जारी किया गया है. https:/jepc.jharkhand.gov.in और https:/schooleducation.jharkhand.gov.in. तमाम स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से 30 जुलाई तक लिंक के आधार पर फॉर्म भरने का काम सुनिश्चित किया जाए. बता दें कि राज्य परियोजना परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया की ओर से इसे लेकर एक पत्र भी जारी किया गया है.