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रांची में दर्जनों अधिवक्ताओं ने थामा आजसू का दामन, विधायक लंबोदर महतो ने दिलाई सदस्यता - Ranchi news

रांची में आजसू में दर्जनों अधिवक्ता (Advocates joined AJSU in Ranchi) शामिल हुए हैं. इस अधिवक्ताओं को विधायक लंबोदर महतो ने सदस्यता दिलाई हैं. आससू में शामिल हुए सेवानिवृत न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता बरकरार रहे. इसको लेकर व्यापक रोडमैप तैयार कर काम करना है.

Dozens of advocates joined AJSU in Ranchi
रांची में दर्जनों अधिवक्ताओं ने थामा आजसू का दामन

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Published : Dec 12, 2022, 7:58 AM IST

रांचीः विधि विभाग के पूर्व प्रधान कानून सचिव और सेवानिवृत न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने आजसू की सदस्यता ली है. आजसू पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया. इस समारोह में पंकज श्रीवास्तव के साथ दर्जनों अधिवक्ताओं ने आजसू पार्टी की सदस्यता (Advocates joined AJSU in Ranchi) ली हैं. विधायक लंबोदर महतो ने सदस्यता दिलाई हैं.

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आजसू में शामिल होने के बाद पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि जिस प्रकार आजसू पार्टी बिना भय, पक्षपात, राग या द्वेष के सकारात्मक राजनीति करती आई है. उसी प्रकार अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें. राज्य में कानून का शासन स्थापित हो और न्यायिक स्वतंत्रता बरकरार रहे. इसको लेकर व्यापक रोडमैप तैयार कर काम करना है.


विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि आम जनमानस को उनके अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी देना है. इसके साथ ही शोषितों, वंचितों, पिछड़ों और समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों को न्यायिक प्रक्रियाओं से अवगत करने के साथ ही न्याय दिलाना है. राज्य के विकास और सामाजिक बेहतरी के लिए अधिवक्ताओं को आगे आकर नेतृत्व देना होगा. यह मौजूदा समय की जरुरत है.

आजसू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता देवशरण भगत ने सभी अधिवक्ताओं से आग्रह करते हुए कहा कि आत्मसंतुष्टि के लिए कार्य करें. शोषितों, पीड़ितों और आर्थिक रूप से अक्षम लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में मदद करें. उन्होंने कहा कि जबतक जिम्मेदार लोग आगे आकर नेतृत्व नहीं करेंगे, तबतक राज्य का कायाकल्प संभव नहीं है. आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने कहा कि आज भी ग्रामीणों में कानूनी विषयों की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि छोटी छोटी जानकारियों के अभाव में लोगों को कोर्ट, कचहरी और कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है. इस स्थिति में अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है.

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