ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ को तैयार, सीएम के जाने पर संशय बरकरार

सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का पांचवा नोटिस दिया जा चुका है. इस नोटिस में उन्हें चार अक्टूबर को ईडी दफ्तर बुलाया गया है. हालांकि सीएम बुधवार को वहां जाएंगे या नहीं इसपर संशय बरकरार है. (CM Hemant Soren on ED fifth notice)

रांची:झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पांचवा समन जारी कर चार अक्टूबर को एजेंसी के रांची स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. हालांकि यह माना जा रहा है कि इस बार भी सीएम हेमंत एजेंसी के दफ्तर पूछताछ का सामना करने के लिए नहीं जाएंगे. इसके बावजूद ईडी ने सुरक्षा सहित तमाम तैयारी करके रखी है कि शायद सीएम आएं.

पूछताछ की तैयारी में ईडी:रांची में हुए जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पांचवें समन पर पूछताछ की पूरी तैयारी ईडी ने की है. मुख्यमंत्री को भेजे गए पांचवें समन में ईडी ने उन्हें बुधवार को दिन के 10.30 बजे उपस्थिति का नोटिस दिया है. सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ भी बुधवार की सुबह से ही ईडी दफ्तर के बाहर तैनात रहेगी. लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बुधवार को सीएम को एक सरकारी कार्यक्रम में शरीक होने पलामू जाना है. सीएम के कार्यक्रम का शेड्यूल भी जारी हो चुका है. पूरे मामले में सीएम की तरफ से ईडी के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका पर सबकी नजर है.

बरियातू जमीन को लेकर सीएम को किया गया है समन:गौरतलब है कि रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू इलाके में एक ही बाउंड्री में 8.50 एकड़ जमीन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करना चाहती है. इन जमीन से जुड़े कागजात गिरफ्तार राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल फोन से मिले थे. मोबाइल फोन में मिले दस्तावेजों के आधार पर ही ईडी ने जमीन की जांच शुरू की थी. इस मामले में गिरफ्तार राजस्व उप निरीक्षक और बड़गाईं अंचल के तत्कालीन सीओ का बयान भी ईडी ने दर्ज किया था. जिसके बाद एजेंसी ने मुख्यमंत्री को समन किया गया था.

मुख्यमंत्री को ईडी ने पहला समन 14 अगस्त, दूसरा समन 24 अगस्त, तीसरा समन 9 सितंबर और चौथा समन 23 सितंबर की तारीख के लिए भेजा गया था. चारों तारीखों पर जब सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे तब उन्हें पांचवा समन जारी करते हुए 4 अक्टूबर को ईडी दफ्तर बुलाया गया. सीएम के द्वारा ईडी के समन को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट में और अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.