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12 फरवरी से शुरू होगी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच, JSSC ने तिथि की निर्धारित - हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए प्राथमिक शिक्षकों के आरक्षित पदों पर सीधी नियुक्ति को लेकर तिथि निर्धारित कर दी है. यह प्रक्रिया 12 फरवरी से शुरू की जाएगी. वहीं रांची के 1 लाख 27 हजार स्कूली छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के लिए विभाग ने तैयारी कर ली है. जिले के 1566 स्कूलों के छात्रों को इसका फायदा मिलेगा.

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झारखंड कर्मचारी चयन आयोग

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Published : Feb 11, 2021, 1:00 PM IST

रांचीःझारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी नियुक्ति को लेकर तिथि निर्धारित कर दी है. 12 फरवरी से प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रमाण पत्रों की जांच

जेएसएससी की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच के लिए नया कार्यक्रम जारी किया गया है. 12 फरवरी से हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी. 12 से 19 फरवरी को पलामू और 15 फरवरी को देवघर के अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी. गढ़वा ओर चतरा के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच पूर्व निर्धारित तिथि के तहत ही की जानी है. 15 से 17 फरवरी, 22 से 25 फरवरी और 2 से 9 मार्च तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी. इस जांच प्रक्रिया में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग से तिथि जारी की जा सकती है. इससे पहले भी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए एक तिथि घोषित की गई थी, लेकिन उस तिथि को रद्द कर नए तरीके से तिथि घोषित की गई है.

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1 लाख 27 हजार स्कूली छात्रों को मिलेगा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ

दूसरी ओर रांची के 1 लाख 27 हजार स्कूली छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के लिए विभाग ने तैयारी कर ली है. जिले के 1566 स्कूलों के छात्रों को इसका फायदा मिलेगा. इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति भी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2020-21 के लिए तैयार किया गया है. जानकारी के मुताबिक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान करने का तरीका पीएमएमएस के माध्यम से डीबीडी की ओर से सीधे लाभुकों के खातों में भेजा जाएगा. इसे लेकर एक डाटा तैयार किया जा रहा है. तमाम शिक्षा पदाधिकारियों से भी इस मामले को लेकर चर्चा की जा रही है.

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