रांची: आदिवासी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने डॉ रामेश्वर उरांव से की मुलाकात, राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर की चर्चा

कांग्रेस के आदिवासी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श किया और अपनी भावना से प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया. प्रतिनिधिमंडल में शामिल विधायक बंधु तिर्की ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा.

रांची: कांग्रेस पार्टी के आदिवासी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव से धुर्वा स्थित सचिवालय में मुलाकात की और अपनी बातों को रखा. प्रतिनिधिमंडल में विधायक बंधु तिर्की, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सांसद गीता कोड़ा, विधायक राजेश कच्छप, विधायक भूषण बाड़ा और विधायक सोनाराम सिंकू शामिल थे. इन नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष से राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श किया और अपनी भावना से भी अवगत कराया.

नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को लैंड से संबंधित मामले, टीएसी गठन से संबंधित मामले, रूपा तिर्की मौत मामला और किसानों के मामले पर अपनी राय से अवगत कराया. उन्होंने जेपीएससी घोटाले में शामिल अधिकारियों को दंडित करने की भी सलाह दी. उन्होंने सभी मुद्दों पर अपनी भावना से अध्यक्ष को अवगत कराया और अध्यक्ष से आग्रह किया है कि समय-समय पर आदिवासी विधायकों और नेताओं से मिलकर राज्य के मामलों पर चर्चा होनी चाहिए. प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त कराया कि सरकार के संज्ञान में लेकर समस्या का समाधान कर लिया जाएगा.

बंधु तिर्की ने किया बीजेपी पर हमला
विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि राज्यपाल को आगे कर बीजेपी राजनीति कर रही है, बीजेपी संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही है, एक चुनी हुई सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है. जबकि वर्तमान सरकार शुरू से ही टीएसी गठन को लेकर प्रयासरत है, लेकिन सरकार के भेजे गए फाइल को दो-दो बार राजभवन से लौटा दिया गया, अब डेढ़ साल बीत गए, इतने दिनों तक बीजेपी के किसी नेता के द्वारा टीएसी गठन को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया.

बीजेपी आदिवासी हितैषी नहीं: बंधु तिर्की
बंधु तिर्की ने कहा कि बीजेपी आदिवासी हितैषी होने की झूठी नाटक कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि टीएसी के गठन नहीं होने से ट्राईबल सब प्लान की राशि का खर्च नहीं हुई और झारखंड के आदिवासी डेढ़ सालों तक इसके लाभ से वंचित है, जब सरकार आगे बढ़ रही है, तो बीजेपी हाय तौबा मचा रही है, जबकि बीजेपी सरकार ने 2006 में छत्तीसगढ़ में टीएसी नियमावली पर इसी प्रकार का बदलाव किया, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना था.