रांचीः झारखंड सरकार ने किसानों के ऋण माफी मद में पिछले वित्तीय वर्ष में 2000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया था. वहीं, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है. हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने की खुशी के मौके पर इस योजना को जमीन पर उतारने की शुरुआत कर दी गई. किसानों के 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफी की प्रक्रिया पूरे राज्य में चल रही है. यह कर्ज माफी किसानों के लिए वैश्विक महामारी में वरदान साबित हो रहा है.
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50 हजार रुपए तक का ऋण माफ
झारखंड में महागठबंधन की सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की घोषणा कर किसानों के बैंक के कर्ज का 50 हजार रुपए तक माफ कर रही है. किसानों की मानें तो इस महामारी के कारण उनके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा. ऐसे में सरकार जो किसानों को राहत देने के लिए 50 हजार रुपये तक का ऋण माफी कर रही है, यह सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है. किसानों को इससे काफी लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कर्ज का बोझ हट जाएगा. कर्ज माफी होने के बाद किसान प्रदीप केसरी की माने तो झारखंड में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो किसानों के बारे में सोच रही है और उनका कर्ज माफ कर रही है, कर्ज माफी से किसानों को काफी राहत मिल रही है.
केवाईसी करने के बाद 1 रुपए का भुगतान
बैंकों में कर्ज माफी को लेकर किसानों की लिस्ट आई हुई है. हालांकि कर्ज माफी वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 मार्च 2021 तक ही करना था, लेकिन इसकी अवधि बढ़ा दी गई है. किसान अपने कर्ज माफी को लेकर बैंक पहुंच रहे हैं, जहां राशन कार्ड देना पड़ रहा है. रजिस्ट्रेशन के बाद किसान को प्रज्ञा केंद्र में जाकर केवाईसी कर 1 रुपये का भुगतान माफी को लेकर करना है और किसान के खाते में सीधे एनईएफटी के माध्यम से पैसे भेजकर 50 हजार तक का कर्ज माफ किया जा रहा है. हालांकि बैंक अधिकारी ने बताया कि बैंक में सिर्फ उन्हीं किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है, जिन किसानों का अकाउंट एक्टिव हैं. वहीं, उन्होंने बताया कि किसानों के सबसे अधिक ऋण ग्रामीण इलाकों के बैंकों से माफ किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऋण ग्रामीण इलाकों के बैंकों की ओर से किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कई सारे बैंक शामिल है. प्रज्ञा केंद्र के संचालक सूरज कुमार की माने तो किसान आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर प्रज्ञा केंद्र पहुंच रहे हैं, जहां केवाईसी की जा रही है और सरकार की ओर से मिलने वाले कर्ज माफी का लाभ दिया जा रहा है.
2 लाख किसानों का कर्ज माफ
राज्य सरकार ने 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए 1200 करोड़ रुपए की कर्ज माफी योजना के लिए बजट का प्रावधान किया. कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में लगभग 8 सौ करोड़ रुपए की ऋण माफी की जा चुकी है, जिसमें 2 लाख किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिल चुका है. राज्य में 5 लाख किसानों ने ऋण माफी को लेकर रजिस्ट्रेशन कराया है, बाकी किसानों की ऋण माफी की प्रक्रिया चल रही है. कृषि मंत्री ने बताया कि 9 लाख 7 हजार किसानों का कर्ज माफी करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार, जो मात्र 1 रुपये में किसानों का 50 हजार तक का कृषि ऋण को माफ कर रही है. इससे पहले किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है, जो गठबंधन की सरकार झारखंड में कर रही है.
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नौ लाख 45 हजार किसानों का डाटा नहीं
कृषि ऋण माफी को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि कृषि ऋण माफी के जरिए किसानों को बरगलाने का काम सरकार कर रही है, यह पूरी तरह से विफल है और सफेद हाथी साबित हो रहा है. सरकार ने पहले कहा था कि 2 लाख तक किसानों का कर्ज माफ करेगी और आज सिर्फ 50 हजार रुपये कृषि ऋण माफ किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य में 1263 हजार किसानों का लगभग 6000 करोड़ बकाया है, जिसमें सरकार ने बजट में 2 हजार करोड़ रुपये बजट में प्रावधान किया है, जिसमें 1000 करोड़ सरकार पहले ही सरेंडर कर चुकी है. यानी 33.33 प्रतिशत किसानों को ही कर्ज माफी का लाभ मिलेगा. बाकी 66 प्रतिशत किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाएगा. वहीं लगभग 3 लाख 86 हजार किसान एनपीए में चले गए हैं, जिनका कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है. ऐसे में सबसे पहले सरकार को उन किसानों का ही कर्ज माफ करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की सरकार अब तक नौ लाख 45 हजार किसानों का डाटा तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है यह पूरी तरह से योजना विफल है और सफेद हाथी साबित हो रही है.
बजट में दो हजार करोड़ का प्रावधान
कर्ज माफी के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट में दो हजार करोड़ का प्रावधान किया गया था. हालांकि खर्च के अभाव में कृषि विभाग में 1000 करोड़ की राशि सरेंडर कर दी है, जिसकी अगले वित्तीय वर्ष इसकी भरपाई करने के उद्देश्य 1200 करोड़ का वित्तीय उपलब्ध किया गया है कर्ज माफी की सीमा में विस्तार कर राज्य सरकार इसकी भरपाई करेगी. राज्य में 1293887 किसानों पर 5774.92 करोड़ का बैंक में कर्ज है, इनमें 307458 किसानों का 1530 करोड़ का कर्ज एनपीए हो गया है. 78651 किसानों का 232.95 करोड़ का निपटारा हो चुका है, बाकी बचे 907778 लाख किसानों पर 4038.13 करोड़ रुपये का बैंक में कर्ज है.
