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रांचीः छात्रवृत्ति वेरिफिकेशन में सतर्कता बरतने के निर्देश, डीसी ने विकास योजनाओं का लिया जायजा

राजधानी रांची में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, छात्रवृत्ति सहित कई योजनाओं की समीक्षा बैठक डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित हुई. इस दौरान डीसी ने छात्रवृत्ति के वेरिफिकेशन में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है.

समीक्षा बैठक
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Published : Nov 13, 2020, 10:07 AM IST

रांचीः जिले के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृति, ग्रीन कार्ड योजना, धान अधिप्राप्ति की तैयारी, वार्षिक पेंशन सत्यापन प्रतिवेदन से संबंधित जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की हुई.

कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिले में चल रहे महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई. छात्रवृत्ति के वेरिफिकेशन में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश उपायुक्त ने दिया.

उन्होंने अल्पसंख्यकों और एससी, एसटी, ओबीसी छात्रवृत्ति की समीक्षा के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक दिशानिर्देश दिया.

साथ ही किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप की राशि निर्गत करने से पहले सभी दस्तावेजों का पूरा सत्यापन और अच्छी तरीके से जांच करने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि अगर किसी लाभुक को छात्रवृति की राशि मिलने से संबंधित दस्तावेजों में किसी प्रकार का संदेह या भ्रम की स्थिति हो, तो ऐसे में संबंधित प्रखंडस्तरीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उसकी स्थिति की जांच फिजिकल वैरिफिकेशन के जरिए भी की जा सकती है.

इसके अतिरिक्त उन्होंने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है. उपायुक्त ने सभी छात्रवृत्तियों का सतर्कतापूर्वक नियमानुसार वेरिफिकेशन कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

उपायुक्त ने कहा कि छात्रों को साइकिल क्रय के लिए डीबीटी के माध्यम से दी गई राशि का वेरिफिकेशन जरूर करें. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लाभुकों ने साईकिल का क्रय किया या नहीं इसकी रिपोर्ट सम्बन्धित बीईईओ से प्राप्त कर जल्द से जल्द समर्पित करें.

चिकित्सा अनुदान की राशि योग्य लाभुकों को मुहैया कराने के लिए सभी बीडीओ को सम्बंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है.

ग्रीन कार्ड के वेरिफिकेशन कार्य की प्रगति समीक्षा

उपायुक्त ने ग्रीन कार्ड वेरिफिकेशन संबंधी प्रथम सूची का पब्लिकेशन 15 नवम्बर को जारी करने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं. जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सभी योग्य लाभुकों की इंट्री का कार्य निर्धारित समयसीमा के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है.

धान अधिप्राप्ति के लिए विशेष कैम्प लगाने का निर्देशधान अधिप्राप्ति के लिए किसानों को जोड़ने के लिए 10 दिनों तक लगातार विशेष कैम्प लगवाने का निर्देश दिया गया है.

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बीडीओ और सीओ के संयुक्त नेतृत्व में यह कैम्प लगाया जाएगा और उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित अनुश्रवण समिति द्वारा जिला स्तर पर पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया जाएगा.

लैम्प्स और पैक्स को निर्धारित संख्या में किसानों को जोड़ने का निर्देश दिया गया है. इस कार्य को युद्धस्तर पर संचालित करने के लिए सभी बीडीओ और सीओ को अपने प्रखण्ड के बीसीओ और लैम्प्स और पैक्स के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया है.

मनरेगा संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन की हुई समीक्षा मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो अभियान 23 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक चलाया जा रहा है.

उसमें लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस का सृजन किया जाए और पुराने योजनाओं को तीव्र गति से पूर्ण किया जाए. साथ ही उपायुक्त ने निर्देश दिया कि लक्ष्य के अनुरूप दीदी बाड़ी योजना का स्थल चयन और योजना यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाए.

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