रांची : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी छवि रंजन ने राजस्व निबंधन और भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा की. जिसमे लंबित दाखिल-खारिज और सीमांकन के मामले, खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों और आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज, विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों, अवैध जमाबंदी, अंतरविभागीय भूमि हस्तांतरण, प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों, भूमि सीमांकन की विस्तृत समीक्षा की गयी.
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सभी विभागों की समीक्षा
उपायुक्त ने सबसे पहले म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा की. अंचलवार 30 और 90 से ज्यादा म्यूटेशन के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जल्द निष्पादन का निर्देश दिया. म्यूटेशन के ज्यादा लंबित मामलों को लेकर कांके, शहर और अरगोड़ा के अंचलाधिकारियों को शो काॅज करने का निर्देश दिया. म्यूटेशन के मामलों की भी जानकारी सभी सीओ से ली.
उपायुक्त ने अवैध जमाबंदी और नियमितीकरण के संबंध में की गयी कार्रवाई के नियमित किये गये मामलों का पूरा रिकार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने अवैध जमाबंदी को मामलों के निष्पादन के लिए विभिन्न माध्यमों से सूचना देकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों और ई-कोर्ट के संबंध में अपडेट स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी सीओ को कोर्ट के लिए दिन निर्धारित करते हुए मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया.
भारत सरकार के विभिन्न एजेंसियों को भूमि-हस्तांतरण के विभिन्न मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अंचलाधिकारी को जमीन चिन्हित कर संबंधित कार्यालय से पत्राचार करने का निर्देश दिया. अंतर्विभागीय भूमि-हस्तांतरण के मामलों की संबंधित अधिकारी को प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा.