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कोरोना वायरसः विपक्ष ने लगाया सैनिटाइजर की कालाबाजारी का आरोप, स्वास्थ्य मंत्री ने किया इंकार

प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में संग्राम छिड़ा हुआ है. सरकार कोरोना से निपटने के लिए सभी उपाय करने की बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है.

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Published : Mar 19, 2020, 1:04 PM IST

Updated : Mar 19, 2020, 2:07 PM IST

रांचीः कोरोना वायरस से निपटने के लिए झारखंड सरकार सभी कदम उठा रही है. स्वास्थ्य की दृष्टि से जागरुक किया जा रहा है. सरकार का कहना है कि बाजार में मास्क और सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन बीजेपी विधायकों का सीधे तौर पर कहना है कि बाजार में सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है और इसकी कालाबाजारी को बढ़ावा दिया जा रहा है.

विपक्ष का सैनिटाइजर की कालाबाजारी का आरोप.

साथ ही जो सैनिटाइजर बाजार में उपलब्ध है वह नकली है. इसलिए सरकार की व्यवस्था पर भरोसा न करें. कोरोना वायरस से निपटने के लिए झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में विशेष चौकसी बरती जा रही है और सत्र में शामिल होने वाले सभी विधायकों को इंट्री गेट पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है.

लेकिन विपक्ष का कहना है कि मार्केट में सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है. बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने सीधे तौर पर कहा है कि बाजार से सैनिटाइजर गायब है और इसकी कालाबाजारी हो रही है.

एक और बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने भी यही बात कही. उन्होंने कहा कि बाजार में नकली सैनिटाइजर मिल रहा है, इसलिए वह खुद असली सैनिटाइजर लेकर सत्र में शामिल होने पहुंचे हैं.

उन्होंने कहा कि जनता सरकार की व्यवस्था पर भरोसा न करे, बल्कि खुद सतर्कता बरते. वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि घर पर रहकर कोरोना से लड़ाई जारी है और सरकार द्वारा हर रोज इससे निपटने के लिए कुछ ना कुछ सुझाव दिए जा रहे है. ऐसे में हम लोगों के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, जो मेडिकल गाइडलाइन है. उस पर अमल करने का प्रयास होना चाहिए.

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दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और मास्क और सैनिटाइजर की भी बाजार में कमी नहीं है.

उन्होंने बीजेपी विधायकों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए विशेष दिशा निर्देश ड्रग डायरेक्टर को दिए गए हैं और इससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन के तहत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

Last Updated : Mar 19, 2020, 2:07 PM IST

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