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कांग्रेस जारी करेगी अपना संकल्प पत्र, हर वादे को किसी भी हाल में पूरा करने का दावा कर रही है पार्टी - Jharkhand assembly election

झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता किशोरनाथ लाल शाहदेव ने कहा है कि कांग्रेस 24 या 25 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी. पार्टी ने इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम देने का निर्णय लिया है.

कांग्रेस कार्यालय

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Published : Nov 21, 2019, 6:11 PM IST

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी विधानसभा चुनाव को लेकर 24 या 25 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को को संकल्प पत्र का नाम दिया है. पार्टी का कहना है कि इस संकल्प पत्र में जो भी वादे किए जाएंगे, उसे छत्तीसगढ़,राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तरह झारखंड में भी पूरा किया जाएगा.

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2019 में ये होगा कांग्रेस का संकल्प
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने गुरुवार को दावा किया है कि पार्टी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के रूप में जारी करेगी, जिसमें किए गए वादों को हर हाल में पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि खुशहाल झारखंड के लिए जनहित में यह संकल्प पत्र जारी होगा और इसमें गरीबी दूर करने, लोगों को रोजगार देने और युवाओं का पलायन रोकने समेत शिक्षा के स्तर को सुधारने जैसे मुख्य मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा.

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2014 में ये थे कांग्रेस के वादे
झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि कांग्रेस हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी देगी. 2014 के चुनाव में पार्टी की ओर से जारी किए गए घोषणापत्र में झारखंड में विस्थापन के मुद्दे को भी शामिल किया गया था. इसके साथ ही झारखंड में न्यूनतम दर पर अनाज की व्यवस्था, लघु वन उत्पादन को बढ़ावा, अनुसूचित जनजातियों के विकास, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता, बजट में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए उनके आबादी के अनुसार प्रावधान का भी वादा किया गया था. इन सबके अलावा आदिवासी समाज के साक्षरता दर में वृद्धि के प्रयास समेत स्वास्थ्य, उन्नत शिक्षा, हर एक के लिए घर, भोजन, पीने का पानी, बिजली, हर गांव में सड़क, हर परिवार के लिए नौकरी समेत खेत के लिए सिंचाई व्यवस्था, समय पर उन्नत बीज की व्यवस्था, कृषि बीमा व्यवस्था, यातायात साधनों में बढ़ोतरी, लेबर पॉलिसी को लचीला करने और पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने, महिलाओं की सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान सुनिश्चित करने के मुद्दे को भी शामिल किया गया था.

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