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राज्य में महिलाएं हैं असुरक्षित, फिर भी सरकार क्यों है मौनः कांग्रेस

झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप-प्रत्यारोपों का दौर जारी है. हालांकि इस बार प्रदेश कांग्रेस ने रघुवर सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया है, बल्कि कुछ सवाल किए हैं, ये सवाल महिला सुरक्षा से जुड़ा है. कांग्रेस ने इसके लिए सीधा-सीधा सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.

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Published : Nov 29, 2019, 8:24 PM IST

Congress targeted ruling BJP government
कांग्रेस की प्रेस वार्ता

रांचीः शुक्रवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा का नारा देने वाली रघुवर सरकार का पोल खुल गई है. राजधानी रांची में छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना शर्मसार करने वाली है.

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हर 6 घंटे में दुष्कर्म की एक घटना
सुबोधकांत सहाय ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि रांची में छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया. ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी रांची इस तरह की वारदात सामने आई है. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. झारखंड में हर 6 घंटे में एक दुष्कर्म की घटना हो रही है. उन्होंने दावा किया किया कि महिला सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होगी और सरकार बनने के बाद कड़े कानून बनाए जाएंगे.

रघुवर सरकार का दावा खोखला
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता छोटू ने पार्टी की ओर से सरकार से 5 सवाल किए. उन्होंने पूछा कि महिला सुरक्षा का दावा करने वाली राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि हर 6 घंटे में एक दुष्कर्म की घटना हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है. बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ का नारा देने वाली रघुवर सरकार का असली चेहरा सबने देखा है. जब आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी सहिया, सेविकाओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई. उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा अपने इस कृत पर माफी मांगेगी.

ये भी पढ़ें-सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद दहली रांची, छात्राओं ने बताया दोषियों को मिले कैसी सजा

कांग्रेस नेता ने कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म और उसके बाद निर्मम हत्या पर पिछले पांच सालों में 55 सौ से अधिक मामले दर्ज किए गए. छेड़खानी के लगभग 62 सौ से अधिक मामले दर्ज किए गए. इस पर राज्य सरकार क्यों मौन बैठी है. महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं. यह राज्य की जनता को बताना चाहिए.

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