आरपीएन सिंह की झारखंड के अधिकारियों को चेतावनी, कहा- कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर नहीं हुई कार्रवाई, तो होगा विरोध

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आरपीएन सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस स्टेट हेड क्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और पार्टी की उपलब्धियों को सामने रखा साथ ही झारखंड के पदाधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जनता की आवाज उठाए जाने पर कार्यवाही नहीं की जाएगी तो पुरजोर विरोध दर्ज कराया जाएगा.

रांची: झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की नई टीम को टास्क दिया गया है कि वह सभी नेता कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे. शहर से लेकर गांव और अंतिम व्यक्ति तक कांग्रेस के नीति सिद्धांत को पहुंचाते हुए संगठन को मजबूत करेंगे.

आरपीएन सिंह ने झारखंड अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यह सरकार झारखंड की जनता की बेहतरी के लिए है. कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी भ्रष्टाचार पाते हैं, तो संगठन के लोग उस मुद्दे को दबने नहीं देंगे. उसे उठाकर उजागर करेंगे. कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जनता की आवाज अधिकारियों के पास पहुंचाते हैं. अगर कोई भी अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता है, तो संगठन के लोग उसके दफ्तर में जाकर बताने का काम करेंगे और उनसे अगर नहीं सुनते हैं, तो मैं भी वहां जाने का काम करूंगा.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे, उसे पूरा करने का काम किया जा रहा है. यही वजह है कि किसानों की ऋण माफी की जा रही है. वहीं, गरीब लोगों को ग्रीन कार्ड दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 काल में विधायक दल नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के विभाग से प्राथमिकता के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में काम दिया गया. जिसकी सराहना पूरे देश में हुई.

उन्होंने कहा कि 27% आरक्षण देने की बात मेनिफेस्टो में की गई थी और उसे पूरा करने का प्रयास पार्टी करेगी. उन्होंने सभी पार्टियों से भी अपील की है कि इस मुद्दे का समर्थन सभी को करना चाहिए. उन्होने कहा कि नियोजन में जो त्रुटियां हुई है. उसको लेकर सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री से बात करेंगे. साथ ही शहरी इलाकों में जितनी बिजली महत्वपूर्ण है. उतनी ग्रामीण इलाकों में भी महत्वपूर्ण है. इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

कांग्रेस ऑफिस में आरपीएन सिंह

आरपीएन सिंह ने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार में गरीबों से जमीन छीनकर लैंड बैंक बनाया गया था. उस लैंड बैंक में अगर इंडस्ट्री लगती है, तो कोई परेशानी नहीं है. इंडस्ट्री लगने से नौजवानों को नौकरी मिलेगी. लेकिन जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्री के लिए नहीं होना है, जो गरीबों से बीजेपी द्वारा छीनी गई है. उसे वापस किया जाएगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरपीएन सिंह

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भी नौजवानों को नौकरी मिले इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसी वर्ष से नौजवानों के लिए नौकरियां उपलब्ध कराए जाएंगे. 20 सूत्री और निगरानी समिति को लेकर उन्होंने कहा कि उसका भी गठन जल्द कर दिया जाएगा. झारखंड प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की वजह से थोड़ी देरी हो रही है. हालांकि सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.