रांची: गिरिडीह के पारसनाथ में चले तीन दिवसीय चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस अब आक्रामक दिखने लगी है. शिविर में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री के तौर-तरीके पर दीपिका पांडे सिंह और मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद केंद्रीय स्तर के नेता भी सरकार को आईना दिखाने लगे हैं. प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ अजय ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर भाषा विवाद के मसले पर चेतावनी के साथ-साथ सुझाव भी दिया है.
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कांग्रेस नेता डॉ अजय ने सीएम से आग्रह किया है कि रोजगार नीति में सरकार को हिंदी भाषा को सामान्य भाषा के रूप में शामिल करना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में हिंदी भाषा ही मुख्य माध्यम है. इसके बावजूद जेएसएससी ने सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य भाषाओं की सूची से हिंदी को हटा दिया है. यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो लंबे समय से झारखंड में रह रहे हैं. डॉ अजय ने लिखा है कि यहां के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता जरूर मिलनी चाहिए लेकिन हिंदी को सामान्य भाषा के श्रेणी में शामिल नहीं करने से स्थिति सुलझने के बजाय और खराब हो जाएगी. उन्हें सुझाव दिया है कि झारखंड के नागरिकों की सरकारी नौकरी पाने के अधिकारों की रक्षा के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है.