निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम में कर्मचारी परेशान, पंचायत चुनाव से जुड़ी शिकायतों के लिए हुआ है गठन

झारखंड में पंचायत चुनाव से संबंधित शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम का गठन किया गया है लेकिन, यहां आनेवाली अधिकांश शिकायतें बेतूकी हैं. जिससे कंट्रोल रूम के कर्मचारी परेशान हैं.

रांची: पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग (Jharkhand State Election Commission) ने कंट्रोल रूम गठित किया है. चुनाव घोषणा के बाद से बने इस कंट्रोल रूम में निर्वाचन कार्य से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा रही है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए बकायदे दो शिफ्ट में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कर्मचारियों और अधिकारियों को पदस्थापित किया है. निर्वाचन आयोग ने इसके लिए दो फोन नंबर 8987791132 और 9264474492 जारी किया है, जिसके जरिए लोग घर बैठे शिकायत कर सकते हैं. व्यवस्था के अनुसार फोन कॉल के जरिए आनेवाली हर शिकायत पर राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय संज्ञान लेकर संबंधित जिलों के उपायुक्त के माध्यम से कारवाई करेगी.

कंट्रोल रूम में कर्मचारी परेशान: पंचायत चुनाव से संबंधित शिकायतों को लेकर गठित कंट्रोल रूम राज्य निर्वाचन आयोग के लिए गले की हड्डी बन गई है. यहां आनेवाली अधिकांश शिकायतें बेतूकी होती है, जिस वजह से यहां के कर्मचारी बेहद परेशान हैं. मतदाता सूची, चुनाव प्रचार और डिबार हो चुके अभ्यर्थियों की शिकायत आने के अलावा कंट्रोल रूम में कई फोन कॉल आपत्तिजनक बातों की जानकारी के साथ भी आती है. सबसे ज्यादा परेशानी फोन कॉल के सत्यापन को लेकर है. शिकायतकर्ता किसी दूसरे, तीसरे व्यक्ति के नाम से आवंटित सीम से फोन कर आयोग तक शिकायत भेज देते हैं लेकिन, जब उसके बाद उससे संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो वो मोबाइल नंबर किसी दूसरे का निकल जाता है. ईटीवी भारत के संवाददाता भुवन किशोर झा ने निर्वाचन आयोग के इस कंट्रोल रूम का जायजा लिया.

कंट्रोल रूम बना फॉर्मेलिटी: कंट्रोल रूम में बहुत कम शिकायत दर्ज हो रहे हैं जो भी शिकायत दाखिल होती है, वह आयोग की अनुशंसा पर जिला की ओर से एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं भेजी जाती. जिस वजह से कंट्रोल रूम महज औपचारिकता बनकर रह गया है. निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम में कार्यरत कर्मी थॉमस पति वारला और देवेंद्र नाथ कहते हैं कि यह व्यवस्था आम लोगों के लिए है, जो चुनाव के दौरान आनेवाली किसी तरह की परेशानी को यहां दर्ज करा सकते हैं. आयोग की ओर से इस तरह का कंट्रोल रूम हर जिला मुख्यालय में बनाया गया है. इसके अलावा निर्वाचन आयोग में भी व्यवस्था की गई है.