रांची: झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह प्रदेश के खदानों की नीलामी छह से नौ महीने तक टाल दें. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है. उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित खनिज नीलामी प्रक्रिया को छह से नौ माह के लिए आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक की वजह से नीलामी प्रक्रिया में कई देशी और विदेशी कंपनियां भाग नहीं ले सकेंगी. मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि घरेलू उद्यमों को भी अर्थव्यवस्था के धीमे होने की स्थिति में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसका प्रभाव नीलामी प्रक्रिया पर पड़ेगा.
CM हेमंत ने केंद्रीय कोयला मंत्री को लिखा पत्र, 6 से 9 महीने तक खनिजों की नीलामी पर रोक की मांग - Auction of coal and mines in Jharkhand
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखकर कोयला और अन्य खनिजों की व्यावसायिक नीलामी पर छह से नौ महीने तक की रोक लगाने का आग्रह किया है. पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण देश और देश में आवागमन पर कई तरह के प्रतिबंध हैं. इस कारण देश-विदेश के कई निवेशक ऑक्शन में भाग नहीं ले सकेंगे.
हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री
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उन्होंने कहा कि नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने से पहले राज्य सरकार को सामाजिक और पर्यावरण के प्रतिमानों के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण खनिज विकास सुनिश्चित करना है. सामाजिक हित, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए एक अनुकूल नीतिगत ढांचा तैयार करने के वास्ते विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श की आवश्यकता भी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नीलामी प्रक्रिया को छह से नौ महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए, ताकि झारखंड में स्थायी खनिज विकास सुनिश्चित हो सके.