रांची:अपने सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की जनता को 50 नये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की सौगात (CM Hemant Soren will give School of Excellence) देंगे. रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में खोले जा रहे इन स्कूलों में सारी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी. शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने जानकारी देते हुए कहा कि इन विद्यालयों में प्रयोगशाला से लेकर कम्प्यूटर लैब तक रहेगा. जिससे बच्चे अत्याधुनिक रुप से पढ़ सकें.
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पहले चरण में बन रहे हैं 80 स्कूल:रांची सहित राज्य भर में पहले चरण में 80 स्कूल तैयार हो रहे हैं. रांची में राज्य सरकार ने पहले चरण में चार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्वीकृत किया है. दूसरे चरण में 325 राज्य में स्कूल बनेंगे. इस तरह से राज्य में कुल 405 स्कूल बनने हैं. सरकार का लक्ष्य है कि हर पंचायत में एक स्कूल ऐसा हो जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.
निजी स्कूलों को टक्कर देगा राज्य सरकार का स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री 50 स्कूलों की करेंगे शुरुआत
हेमंत सरकार के तीन साल पूरा होने की खुशी में मुख्यमंत्री 50 'स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' की सौगात (CM Hemant Soren will give School of Excellence) राज्य की जनता को देंगे. इन स्कूलों में क्लास 1-12 तक के छात्रों को बेहतर और अत्याधुनिक तरीके से शिक्षा दी जाएगी. सरकार इस योजना पर 488 करोड़ खर्च कर रही है.
स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में क्लास 1-12 की पढ़ाई: स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रुप में विकसित होने वाले स्कूलों में कक्षा एक से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा होगी. इन स्कूलों में न्यूनतम एक हजार से 12 सौ विद्यार्थियों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी. विद्यार्थियों का नामांकन चयन परीक्षा के आधार पर होगा. इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अंग्रेजी बोलने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा स्कूल में लैंग्वेज लैब और स्पोकन इंग्लिश कोर्स के साथ शिक्षक और प्रिसिंपल को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है.
योजना पर 488 करोड़ खर्च:सरकार द्वारा स्कूल के शिक्षकों का मूल्यांकन भी किया जायेगा. स्कूलों में बेहतरीन आधारभूत संरचना खासकर साइंस लैब, पुस्तकालय, डिजिटल क्लास रूम, कंप्यूटर की सुविधा, खेल आदि की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. गौरतलब है कि रांची में शुरुआत में जिला स्कूल, बालकृष्ण प्लस टू हाई स्कूल, बरियातू गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल को चयनित किया गया है. स्कूलों को विकसित करने पर सरकार ने 488 करोड़ खर्च कर रही है.