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नीति आयोग के साथ राज्य के आला अधिकारियों की हुई बैठक, सीएम के साथ नहीं हो पाई मीटिंग

झारखंड दौरे पर आई नीति आयोग की टीम (NITI Aayog team visit to Jharkhand) के साथ बुधवार को राज्य के आला अधिकारियों की बैठक हुई. होटल रेडिशन ब्लू में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के अलावे योजना विभाग के प्रधान सचिव, शिक्षा सचिव, कल्याण सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद थे.

CM Hemant Soren meeting with NITI Aayog postponed
CM Hemant Soren meeting with NITI Aayog postponed

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Published : Oct 26, 2022, 3:53 PM IST

रांची: नीति आयोग की टीम झारखंड दौरे पर (NITI Aayog team visit to Jharkhand) है. इस दौरान बुधवार को राज्य के आला अधिकारियों की बैठक हुई. होटल रेडिशन ब्लू में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के समक्ष राज्य में चल रही केन्द्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई. राज्य में सुखाड़ की स्थिति पर भी बैठक में चर्चा हुई. राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट भी आयोग के समक्ष रखा गया.

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बैठक से पहले नीति आयोग की टीम ने कांके के पिठोरिया पीएचसी सेंटर का भ्रमण किया. इसके अलावा कांके के कुम्हरिया और ईचापीड़ी गांव में चल रहे कृषि कार्य की जमीनी हकीकत और किसानों से बातचीत की. इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि वे पहली बार झारखंड आये हैं. पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट आकांक्षी जिला को हम खुद देखना चाहते हैं.

जमशेदपुर दौरे पर नीति आयोग की टीम:झारखंड दौरे के क्रम में नीति आयोग की टीम पहले दिन बैठक के बाद जमशेदपुर के लिए रवाना हुई. जहां एक्सएलआरआई में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करनी है. नीति आयोग की टीम में नीरज सिन्हा, राकेश रंजन आदि शामिल हैं. दो दिवसीय इस दौरे में नीति आयोग की टीम के साथ मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक होनी थी, मगर यह स्थगित हो गई. (CM Hemant Soren meeting with NITI Aayog postponed)

इससे पहले नीति आयोग की टीम झारखंड में 1 मार्च को आई थी. इस बैठक में डॉ बीके पाल, वरीय सलाहकार नीरज सिन्हा, संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार द्विवेदी सहित कई लोग शामिल थे. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की ओर से नीति आयोग के समक्ष 20-22 बिंदुओं को रखा था. जिसमें डीवीसी के द्वारा बकाया राशि कटौती किया जाना, केन्द्र पर कोल रॉयल्टी भुगतान नहीं किया जाना, 15वें वित्त आयोग के तहत कुपोषण पर वित्त प्रबंधन आदि मांगें प्रमुखता से रखी गई थी. गौरतलब है कि नीति आयोग केन्द्र और राज्य सरकार के बीच विभिन्न विकास योजनाओं को संचालित करने के लिए समन्वय बनाने के लिए राज्यों का दौरा करती रहती है.

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