सीएम हेमंत सोरेन ने पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ की चर्चा, कोरोना की रोकथाम पर लिए सुझाव

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए गुरुवार को सभी जिलों के उप विकास आयुक्त, डीपीआरओ, डीपीएम और जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के कार्यकारी परिषद के प्रधानों के साथ ऑनलाइन विचार विमर्श किया. इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिया.

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए गुरुवार को सभी जिलों के उप विकास आयुक्त, डीपीआरओ, डीपीएम और जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के कार्यकारी परिषद के प्रधानों के साथ ऑनलाइन विचार विमर्श किया. इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा और लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने की अपील की.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के कार्यकारी परिषद के प्रधानों के साथ ऑनलाइन बैठक में सुदूर ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण की स्थिति, जांच, ऑक्सीजनयुक्त बेड और दवाइयों की उपलब्धता, संक्रमितों के उपचार की व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्रों में चिकित्सीय संसाधनों की उपलब्धता, दूसरे राज्यों से वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों की मॉनिटरिंग को लेकर किए गए इंतजामों और टीकाकरण अभियान आदि की जानकारी ली.

सीएम हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन बैठक ली

जन प्रतिनिधियों ने मांगा कोरोना योद्धा का दर्जाइस मौके पर त्रिस्तरीय पंचायती राज से जुड़े जन प्रतिनिधियों ने कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए अपने विचारों और सुझावों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और इस दिशा में आ रहीं समस्याएं बताईं. दुमका, पाकुड़, खूंटी समेत कई जिलों के जनप्रतिनिधियों ने टीकाकरण को लेकर लोगों के बीच फैली भ्रांतियां, गलतफहमी और दुष्प्रचारों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी. उन्होंने कहा कि हर स्तर के जन प्रतिनिधियों को कोरोना योद्धा का दर्जा मिले और सभी का टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए. इससे लोगों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है और वे टीकाकरण के लिए आगे आएंगे. मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाएं. इसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी.बैठक में मिले ये अहम सुझाव

• टीकाकरण के प्रति ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करने में उस क्षेत्र के खेल, राजनीति, समाज सेवा से जुड़े हस्तियों और प्रमुख लोगों का सहयोग लिया जाए. इसके साथ उस इलाके में प्रचलित भाषा में प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित किया जाए.
• सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों में संक्रमितों के इलाज के लिए पर्याप्त चिकित्सीय संसाधन उपलब्ध कराया जाए, चिकित्सक और नर्स समेत अन्य मैनपावर की कमी दूर की जाए.
  
  
• 15 वें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध कराई गई राशि का कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही जंग में इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए. इसके लिए सरकार दिशा निर्देश जारी करे.
  
  
• पंचायत स्तर पर फिर से क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था को लागू किया जाए. इसके लिए बेड समेत अन्य आवश्यक संसाधन पहले से ही उपलब्ध हैं.
  
  
• दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों की मॉनिटरिंग और जांच की व्यवस्था की जाए. इससे संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी.
  
  
• ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य केंद्रों में एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित हो. इसके अलावा आपातकालीन परिस्थितियों में ममता वाहन के इस्तेमाल की भी इजाजत दी जाए.
  
  
• कोरोना संक्रमितों के देहांत हो जाने की स्थिति में उसकी अंत्येष्टि को लेकर जो दिक्कतें आ रहीं हैं, उसे दूर करने की पहल हो.
  
  
• ग्रामीण इलाकों में कई परिवारों के सभी के सभी लोग संक्रमित हैं. ऐसे में इन परिवारों के सामने सबसे बड़ा संकट भोजन को लेकर है. ऐसे परिवारों को सरकार के स्तर पर भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार के स्तर पर होनी चाहिए.
  
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• कोरोना को हराने का संकल्प
  
  मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर हमारे लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य की जनता भी तैयार है. इस सिलसिले में सरकार ने जो कार्ययोजना तैयार की है, उसका लाभ मिले. इसके लिए सुदूर ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है. इसमें आप जैसे जनप्रतिनिधियों का अहम रोल है. उन्होंने कहा कि राज्यवासियों के सहयोग से इस बार भी हम कोरोना से चल रही जंग को जरूर जीतेंगे.
  
  
  कालाबाजारी पर कार्रवाई
  
  मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना मरीजों को बेड और दवाओं की कमी नहीं होने दी जाएगी. जो दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, उसकी जानकारी सरकार को दें, दवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि इस समय जो लोग दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है. दवा की दुकानों में छापेमारी की जा रही है और उनके यहां उपलब्ध दवाओं के स्टॉक पर पूरी नजर रखी जा रही है.
  
  18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के निशुल्क टीकाकरण की तैयारी पूरी
  
  मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के निशुल्क टीकाकरण की पूरी तैयारी हो चुकी है. जैसे ही टीका उपलब्ध करा दिया जाएगा, टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा का सभी का टीकाकरण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है.